काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि भारतीय भारतीय दूतावासको एजेन्ट भएको  कुरा एक पुस्तकमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।

पत्रकार सुधिर शर्माले लेखेको प्रयोगशाला पुस्तकमा नेपालका राजनीतिक दल भित्र भारतीय एजेन्टहरु कसरी सक्रिय छन् भन्ने विषयमा खुलासा गरिएको छ।

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेको पुस्तकमा एक जना नेपालको प्रभावशाली नेताले पदमा रहँदा कसरी भारतीय दूतावासको चाकडी गर्थे भन्ने बारेमा रहस्य खुलाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री रहँदा नेपाल प्रहरीको प्रमुख ‘आइजीपी ’ कसलाई बनाउने भनेर भारतीय दूतावासलाई सोधेको र दुतावासकै सल्लाहका आधारमा नवराज सिलवालको नाम सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ ।

हाल नेकपा एमालेका सांसद रहेका सिलवाललाई गृहमन्त्री निधिले आइजीपी बनाउन चाहेको तर तत्कालिन कांग्रस सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन चाहेको उनको पुस्तक ‘काठमाडौं डिलेमा (रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज) मा लेखेका छन् ।

२०७३ फागुनमा भएको नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तीको विवादमा तत्कालिन गृहमन्त्री निधिले दूतावासलाई सोधेर लाचार भूमिका देखाएको पुष्टि भएको हो ।

निधिले राजदूत रेलाई फोन गरेर आइजीपी नियुक्तीमा दूतावासको राय मागेका थिए । ‘मैले वरिष्ठता र मेरिट आधारमा जुन उम्मेद्वार अघि आउँछ, त्यही छानिन उपयुक्त होला भनेर सुझाएको थिएँ, ’ पूर्व राजदूत रेले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

त्यतिबेला आईजीपीका उम्मेदवार चारै जना प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी भारतीय दूतावास पुगेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार त्यसबेला गृहमन्त्री निधीले चाहेका आईजीपी उम्मेद्वार नवराज सिलवाल थिए । गृहमन्त्री निधिले त्यतिबेला सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउन सिफारिस गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदले भने तत्कालिन डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सिलवालले कीर्ते कार्यसम्पाद मुल्यांकन तयार पारेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनु पर्ने भएपनि शक्तिकेन्द्रको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

सरकारबाट केपी ओली हट्नु अघि महानगरिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी हरी पाल र काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले अनुसन्धान नै पूरा नगरी  सिलवालको कीर्ते मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएर उन्मुक्ती दिलाउन  भूमिका खेलेका थिए ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिलवाललाई सफाइ दिएको थियो। जुन प्रकरणले एआईजी पालसँग बालुवाटार रिसाएको स्रोतको भनाइ छ। तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको उठबसका कारण  एआईजी पालको  सरुवा हुन सकेको छैन। सिलवालको कीर्ते मुद्दालाई सहयोग गरेकै कारण पाल र सिंहलाई गृहले पदक दिन अस्विकार गरेको वताइएको छ।

तत्कालिन सत्तारूढ दल एमाले र सरकारको दबाबका कारण फौजदारी मुद्दाको सिलवालको फाइल अनुसन्धान नै पूरा नगरी (बयान नै नलिकन ) सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइदिएका कारण सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको थियो।