काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्धको मुद्धा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट पेसीमा चढेको थियो । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासले गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने जानकारी दिएको छ । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई उनी पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद् सदस्य मनोनित गरिएको थियो।