काठमाडौँ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ ग्रहण बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ तोकिएको छ । सर्वोच्चले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो ।

मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै  रिट हालेका थिए।

रिट निवेदक न्यौपानेले संविधानबमाोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारीको माग गरेका छन्। गत ६ असोजमा खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष  पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए।

‘नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद् तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसरी भएको सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मिति २०७८/०६/०६ मा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त डा. नारायण खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धारा अनुसार ‘संघीय कानुनबमोजिम’ हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथ ग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु,’ रिटमा भनिएको छ ।