काठमाडौं । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न तेस्रो पटक आज बालकोट पुगेका छन् । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि एमालेले विरोध गर्दै आएको छ ।

अध्यादेश जारी र खारेजीको विषयमा एमालेले गर्दै आएको विरोधलाई मत्थर पार्न र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा छलफल गर्न मन्त्री कार्की प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर ओली निवास बालकोट पुगेको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ ।

‘सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो’ भनेर बालकोट पुगेका मन्त्री कार्कीलाई ओलीले उल्टै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र संसद चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिमार्फत खारेज गर्नु षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण भएको बताए । ओलीले कार्कीसँग सरकारको पछिल्लो कदममा आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएका छन् ।

पटक–पटक ओलीसँग भेटेर छलफल गर्दै आएका कार्कीमाथि अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक काम गर्न भने नसकेको आरोप लागिरहेको छ । यस अघि पनि कार्कीले ओलीसँग दुईपटक छलफल गरिसकेका थिए । ओलीसँगको आजको छलफल पनि सफल हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री कार्कीमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

यस्तो छ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देश:

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।