काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको छ। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन मन्त्री खाणलाई बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खाणले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “यहाँहरूले स्थलगत अध्ययन गरी हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाबारे सत्यतथ्य जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ। यसले मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ”, उनले भने, “अध्ययनमा यहाँहरूले औँल्याउनुभएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नेछ।”

मन्त्री खाणले विकट स्थानमा पुगेर सहज तरिकाले काम सम्पन्न गरेकामा अध्ययन टोलीलाई धन्यवादसमेत दिए। अध्ययन त्यस क्षेत्रको भू–भाग रक्षा गर्न र त्यहाँको जनजीवनबारे बुझ्न महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै अध्ययन टोलीका संयोजक सहसचिव आचार्यले निष्कर्ष र सुझावबारे मन्त्री खाणलाई जानकारी गराएका थिए।

समितिले चीनले सीमा मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएको पनि उल्लेख गरेको छ। तर केही स्थानमा समस्या भएको औँल्याइएको छ। सीमापारितर्फ चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको सुविधासम्पन्न भवन रहेको, तर नेपालतर्फको सुरक्षा निकै कमजोर रहेको उल्लेख छ।

नेपालतर्फ पनि तत्काल भौतिक स्रोत–साधन थपेर सीमामा सुरक्षाकर्मी राखेर सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन सुझाव दिइएको छ। यसमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय दिइएको छ।

मुख्य विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको स्थानमा भने अध्ययन समिति पुग्नै सकेन । सुरुमा सो पिल्लर नै हराएको भनेर गत वर्ष हल्ला गरिएको थियो । पछि निरीक्षण गर्दा सीमास्तम्भ भेटिएको थियो । ११ नम्बरबाट १२ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको लिमी–लाम्चादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो ।

दुई सीमास्तम्भबीचको दूरी करिब ५० किलोमिटर छ । समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा धेरैले समस्या नभएको तथा कतिपयले चीनले नेपाल पक्षलाई हेपेको भनेर बताएका थिए ।

टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकका सहअनुसन्धान निर्देशक कुशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १६ मा सो सीमा अध्ययनका लागि समिति बनाएको हो।