काठमाडौं । सरकारले कित्ताकाट बन्द गरेको छ । तर, नापी कार्यालयका कर्मचारीले प्रतिआना १ लाख लिंदै धमाधम कित्ताकाट गर्दैआएका छन् । घुस असुलेर नापी कार्यालयबाट धमाधम कित्ताकाट गर्ने कार्य भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयहरुमा घुस भएपछि कित्ताकाट रोकिंदैन । दररेटअनुसार घुस नबुझाउनेलाई मात्र कित्ताकाट रोक्काको पत्र देखाइन्छ । भनेजति घुस दिनेलाई कित्ताकाट गर्ने क्रम रोकिन सकेको छैन । घटना हो, ललितपुर नापी कार्यालयको । नापी कार्यालयका केही कर्मचारी र जग्गा कारोबारीको सेटिङ वडासम्म रहेको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार बस्नेतमाथि प्रतिकित्ता २५ हजार घुस लिएर कृषियोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस दिने गरेकाे आराेप लागेकाे छ । यद्यपि बस्नेतले आफूले घुस खाएर सिफारिस नदिएको अनलाइन नेपालसँग बताए ।

वडालाई कृषियोग्य र घडेरीयोग्य जग्गा भनेर छुट्याउने अधिकार छैन । नगरपालिकाका मेयरको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका प्रतिनिधि, सम्बन्धित नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहेको विज्ञसहितको समितिले मात्र कृषियोग्य हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्छ । तर वडाले गैरकानुनी रुपमा कृषियोग्य होइन, घडेरीयोग्य हो भनेर सिफारिस दिएकै आधारमा नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरेको छ ।

ललितपुर नापी कार्यालयमा पुराना कर्मचारीहरुले कित्ताकाट खुलेको छैन भनेर धेरै जग्गा प्लटिङका काम रोकिएका थिए । तर काजमा सरुवा भएका सर्वेक्षकले प्लटिङवालाहरुसँग घुस लिएर धमाधम कित्ताकाट गर्दै आएको नापी कार्यालयकै पुराना कर्मचारी गुनासो गर्दछन् । नयाँ र भ्रष्टाचार मुद्दामा खर्च गरेर जितेर आएकाहरुले मनपरी र मिल्दै नमिल्ने काम गर्दा पुरानामाथि पनि अख्तियारले निगरानी गर्ने चिन्ता प्रकट गर्दैआएका छन् ।

नापी कार्यालय ललितपुरमा आनाको १ लाखका दरले घुस लिएर कित्ताकाट हुँदै आएको छ । जग्गा व्यवसायीले घुसको रकम पनि जनतासँग असुलेर लिने गरेका छन् । ललितपुर नापी कार्यालयमा काज सरुवा भएका सर्वेक्षक हरि तिवारीले कित्ताकाटमा घुस असुलीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

१५ दिन अगाडि मात्र साविक विष्टछापको ३(क) कित्ता नं. ३७६ देखि ४०० सम्म, २४१ देखि २६७ नम्बरका गरी ५७ वटा कित्ताकाट गर्दा ५७ लाख घुस लिएको नापी कार्यालय स्रोत बताउँछ । नापीका अमिन र सर्भेक्षकले कार्यालय जाँदा झोला, टेप, कलम सबै बोक्नुपर्ने हुन्छ । तर सर्वेक्षक तिवारी रित्तोहात जाने र अरुलाई काम लगाएर घुस भने आफूले मात्रै लिने गरेका छन् । घुसको डिल पनि उनी आफैं गर्ने गरेका छन् ।

प्लटिङवालाले सर्वेक्षक तिवारीसँग मिलेर सँगै जोडिएका सरकारी जग्गासमेत टायल चेकका नाममा घुसाउने गरेका छन् । सरकारी जग्गा नापी गरिदिएबापत तिवारीले अलग घुस लिने गरेका छन् । सरकारी जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यको आधा आधा माग्ने गरेका छन् ।

ललितपुर नापी कार्यालयमा तिवारी काजमा सरुवा भएदेखिका जग्गा नापनक्सा गरेको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाएर छानबिन गर्ने हो भने कित्ताकाट गर्ने क्रममा सरकारी जग्गा घुसाएको फेलापर्ने कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

प्लटिङवालाको ५७ वटा कित्ताकाट गरेबापत एकैदिन ५७ लाख घुस लिने तिवारी मनमैजु नापीमा हुँदा घुससहित रंगेहात समातिएका थिए । विशेष अदालतमा प्रभाव पारी सफाइ पाएका उनको अकुत सम्पत्तिमा अख्तियारले छानबिन नगरेकाले उनी रंगेहातमा सफाइ पाएर पुनः ललितपुरमा आएका हुन् । लमजुङ घर भएका तिवारी अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका आकर्षक नापी कार्यालयबाहेक कहिल्यै उपत्यकाबाहिर गएका छै्रनन् ।

उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर बालाजुको बोहराटारमा एक रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा भव्य महल बनाएका छन् । हाकिमलाई धम्क्याएर सँधै आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने उनी एक उदाहरण हुन् । कित्ताकाट रोक्का भए पनि काठमाडौंका नापी कार्यालयबाट सेटिङमा आनाको १ लाख लिएर धमाधम कित्ताकाट गर्दै आएका सर्वेक्षक (नासु) तहका २०–२५ जना कर्मचारीहरुले एकाध वर्षमा २० औं करोड सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । त्यसको मारमा जग्गा खरिद गर्ने जनसमुदाय पर्दै आएको छ ।

जग्गा कारोबारीले घुसको रकमसमेत जोडेर जग्गा बिक्री गर्ने गरेका छन् । सर्वेक्षक तिवारी पनि २० औं करोडका मालिक भइसकेका छन् । बीचमा अख्तियारले रंगेहात समातेपछि अदालतमा मिलाउन खर्च भएको रकम उठाउन उनी अहिले ललितपुर नापीमा घुस असुली अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छन् । काज सरुवा भएका उनी दरबन्दी कायम गर्न तल्लीन भएर लागेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै कार्यरत यस्ता घुसखोर सर्वेक्षकहरुको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने डरलाग्दो तथ्य फेला पर्ने स्रोत बताउँछ । सर्वेक्षकले कित्ताकाट माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट चेकजाँच गराउनुपर्दछ । तर कार्यालय प्रमुखलाई थाहै नदिई नापनक्सा गरेर तिवारीले ब्रम्हलुट गर्दै आएको तथ्य अख्तियारले खोजी गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको रहेको छ । समाचारका बारेमा तिवारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।