काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे र छिमेकी मुलुक भारतकोबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यसअघि गत बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो।
[insert page='87378' display='yopanipadhnuhos.php']
[insert page='86430' display='yopanipadhnuhos.php']
सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
गत भदौं २३ गते अधिवक्ता प्रवेश केसीले गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको दाबी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
गृहले १८ भदौमा एक विज्ञप्ति निकालेर एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो ।
[insert page='84954' display='yopanipadhnuhos.php']
[insert page='84630' display='yopanipadhnuhos.php']