काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनसमेत नसकेको आरोप लागिरहेका बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसबीचमा भएका कामको १५ बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकरको काम प्रभावकारी नभएको भनी आलोचना शुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले प्रगतिका १५ बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको हो । देउवा सरकार असफल बन्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उक्त आलोचनाहरुलाई चिर्न देउवाले आफूले गरेका प्रगति र सुधारको फेहरिस्ती तयार बनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका देउवाले आफ्ले महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल गर्दै गएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सचिबालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे सूचीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान सफल बन्दै गएको र खोपको व्यवस्थापन राम्रो भएको विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् ।

उनले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता, योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने नीति अनुरुप विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्ति लगायतलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेका छन् ।

उनले खोप केन्द्रको चुस्त व्यवस्थापन र एकैदिन तीन लाखलाई खोप दिन सफलता प्राप्त गरेको साथै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने ४० लाख मात्रा मोर्डना खोपको टुंगो लागेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।

बाढी पहिरो र डुबान पीडितको युद्धस्तरमा उदार तथा राहत र पुनस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको पनि सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता, अति विपन्न गरिब घर परिवारलाई दश हजार रुपैयाका दरले राहत वितरण शुरु गरिएको पनि सूचीमा उल्लेख छ । राजधानीका दश ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था र विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै र महिला लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमलाई उपलब्धी ठानिएको छ ।

भूमि आयोगको गठन, एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल र संवाद लगायतका विषय पनि देउवा सरकारको सफलताका रुपमा लिइएको छ ।

सरकारले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल तथा संवाद गरिएको विषयलाई पनि यसबीचको उपलब्धी भनेको छ ।

त्यस्तै त्रिचन्द्र र घण्टाघर पुननिर्माणको निर्णयलाई पनि सरकारको उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ ।