काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु आजित छन् । व्यवसायी श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेदेखि नै विवादमा तानिदै आएका छन् ।

मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति हटाउन’ आफू मन्त्री बनेको बताएका श्रेष्ठको ध्यान यतिबेला कोरोना महामारी नियन्त्रण र विकृति हटाउने भन्दा पनि शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्नतिर केन्द्रित भएको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मन्त्री श्रेष्ठ शक्तिकेन्द्रको ईशारामा कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्नेमा केन्द्रित भएको बताउन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेपछि श्रेष्ठले गरेका विवादित चलखेलको फेहरिस्त लामै भइसकेको छ । तीमध्ये धेरैजसो सरुवासँग सम्बन्धित छन् ।

पछिल्लो एक घटनाबाट मन्त्री श्रेष्ठ शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्न तल्लिन भएको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई कान्ति अस्पतालमा सरुवा गर्ने तीन दिनअघिको आफ्नै निर्णय बदर गरेपछि उनी झन विवादमा तानिएका हुन् ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत ११औं तहका ६ जना चिकित्सकले भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ११औं तहको चिकित्सकलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यतिमात्र, होइन उनीहरुले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्वकर्ता थिए, डा. रुद्र मरासिनी ।मरासिनी तिनै चिकित्सक हुन्, जसले गत १९ साउनमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्ति पाएका थिए । तर, लगत्तै उनको नियुक्तिपत्र खोसेर दशौं तहका डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई प्रमुख बनाइएको थियो ।

ट्रमा सेन्टरमा पनि त्यही कथा नदोहोरियोस् भनेर डा. मरासिनीको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्ने पहल गरेका थिए । तर, मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १०औं तहकै डा. प्रमोद जोशीलाई ट्रमा सेन्टरको निमित्त निर्देशक नियुक्त गरिदिए ।

९ महिनाअघि धनगढीबाट कान्ति बाल अस्पताल सरुवा भएर काजमा ट्रमा सेन्टरमा आएका डा. जोशी प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री पत्नीसँगको निकटताका कारण उनी निमित्त निर्देशक बन्न सम्भव भएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार ११औं तहका डा. मरासिनीलाई नै ट्रमामा नियुक्ति दिने फाइल अगाडि बढेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री निवासबाट १०औं तहका डा. जोशीको नाम आएपछि राज्यमन्त्री श्रेष्ठ केही बोल्न नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

वीरमा पनि बालुवाटारकै स्वार्थमा ११ औं तहका डा. गौतमको साटो १०औं तहका डा. बस्नेतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइयो भने ट्रमामा पनि ११औं तहकालाई निर्देशक बन्नबाट वञ्चित गरियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले साउन ११ गते डा. मरासिनीलाई कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट दबाब आएपछि मरासिनीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर माफी माग्दै नियुक्ति पत्र फिर्ता मागेका थिए ।

स्रोत भन्छ–‘मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति पत्र फिर्ता माग्दा डा. मरासिनीलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनाउने वचन दिएका थिए । तर, शक्तिकेन्द्र रिझाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै वचन पनि पूरा गर्न सकेनन् ।’

त्यसो त मन्त्री श्रेष्ठले ट्रमाको निमित्त मेसु रहेका डा. सन्तोष पौडेललाई गत २९ भदौमा राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट हटाइ कान्ति बाल अस्पताल सरुवा गरेका थिए । तर, शुक्रबार डा. पौडेललाई अर्को पत्र थमाउँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले तीन दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय बदर गरेका हुन् । पौडेललाई दिइएको पत्रमा भनिएको छ–‘२९ भदौको निर्णय अनुसार कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गरी ट्रमा सेन्टरमा काम काज गर्न खटाइएकोमा उक्त निर्णय १ असोजको राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार बदर भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

पौडेललाई दिएको जिम्मेवारी खोसेर मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दबाबमा डा. जोशीलाई ट्रमा सेन्टरको प्रमुख बनाएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय बदर भएको घटना यी दुई मात्र होइनन् ।

यसअघि राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा निर्देशक रहेका डा. अनुज भट्टचनलाई कर्णाली प्रदेशमा सरुवा गरी पठाएका श्रेष्ठले अहिले सो निर्णय पनि फिर्ता लिएका छन् । राज्यमन्त्रि श्रेष्ठको यो सरुवा समायोजन ऐन विपरीत थियो । केन्द्रमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशमा पठाएका थिए ।

त्यसैगरी मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा प्रमुखको रुपमा क्रमश डा. विवेककुमार लाल र रीता भण्डारी जोशीलाई दिने निर्णयबाट पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पछि हटेका थिए । अहिले डा. विवेकलाई परिवार कल्याण महशाखा र जोशीलाई समन्वय महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले गरेका हरेक सरुवा विवादमा परेका छन् । खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमलाई व्यवस्थापन महाशाखा पठाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीमा खोप व्यवस्थापन गरिरहेका खोपकै विज्ञ शर्माको ठाउँमा सागर दाहाललाई ल्याइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई हटाएर उनीभन्दा कनिष्ठ केशव पण्डितलाई निर्देशक बनाइएको छ ।

त्यसैगरी परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेललाई हटाएर डा. विवेक लाललाई ल्याइयो । १२औं तहमा बढुवा हुने बेलामा डा. पोखरेललाई थन्काउने हिसाबले सार्क क्षयरोग केन्द्रमा लगिएको छ । उनले कोरोना महामारीमा खोप व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

प्रदेशमा समायोजन भएका महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा काजमा ल्याएका छन्, जुन समायोजन ऐन विपरीतको सरुवा हो । त्यसैगरी डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ सेवा विभाग अन्तर्गत फाजिलमा राखेर डा. सुनिल शर्मालाई राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको निर्देशक बनाइयो । तीन वर्षदेखि फाजिलमा रहेकी डा. थपलियालाई तीन महिनाअघि मात्र केन्द्रको निर्देशक बनाइएको थियो ।

त्यस्तै, औषधि व्यावस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई हटाएर उनी अघिका डा. नारायण ढकाललाई नै लगिएको छ ।

त्यसैगरी दरबन्दी खाली नहुँदै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव समेत रहेका डा बद्री रिजालको सरुवा पनि विवादित बनेको छ । राज्यमन्त्रीले ऐन नहेर स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर निर्णय गर्दा यस्तो गल्ती भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पत्नीलाई रिझाउन मन्त्री श्रेष्ठले गत साउनमै स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक रहेका १२औं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर अवकाश पाउन ३ महिना बाँकी रहेका डा. आरपी बिच्छालाई नियुक्त दिएका थिए । कान्ति बाल अस्पतालमा निर्देशक रहेका उनी उमेर हदका कारण ६ कात्तिकमा अवकाश पाउँदैछन् ।

बिच्छालाई महानिर्देशक बनाउने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले नै दबाब दिएको कर्मचारीबृत्तमा चर्चा छ । सरकारले खरीद गर्ने खोपको कमिसन बाँडफाँड गर्न वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई ल्याइएको चर्चा छ ।