काठमाडौं — फिफा विश्वकप छनोटलाई लक्षित गर्दै नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने निर्णय कतार सरकारले तत्कालका लागि फिर्ता लिएको छ। नेपाल सरकारले समयमै निर्णय नगरेको र नेपालमा आर्थिक चलखेल बढेपछि कतारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसबारे कतारले दोहास्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएको हाे। यो निर्णयबाट भर्नाका लागि छनोट भएका दुई सय जना जान नपाउने भएका छन्।

कतारले गत मंसिरबाटै प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न खोजेको थियो। म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन, गत मंसिरको पहिलो साता मागपत्र प्रमाणीकरण नभई म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्ता राखेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसबेला अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारका उच्च अधिकारीहरू काठमाडौं आएका थिए।

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकेत ओभरसिजमार्फत दुई सय नेपालीलाई भर्ना गर्ने भन्दै मंसिर अन्तिम साता नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि मागपत्र पेस गरेको थियो। दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। आर्थिक चलखेलमा फसेको मन्त्रालयले समयमै यसबारे निर्णय पठाएन।

श्रम मन्त्रालयसमेत हेरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भदौ ८ मा नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएका थिए। दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै कतारले भर्ना नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले भने दुई सय जनासँग झन्डै १४ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ। उसले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ लाख उठाएको हो।

यसअघि कतारको गृह मन्त्रालयले झन्डै १० हजारको संख्यामा नेपाली युवालाई ५ वर्षका लागि कतारमा काम दिने घोषणा गरेको थियो। म्यानपावर व्यवसायीले करिब ३ सय युवालाई कतार प्रहरीमा काम दिलाइदिने भन्दै मनपरी शुल्क असुलेका थिए।

सरकारले विदेशमा कामदार पठाउँदा १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताए पनि अहिले म्यानपावर कम्पनीलाई १२ लाख रुपियाँसम्म तिरेर युवाहरू कतार पुगेका छन्। काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित अल ताक्वेत ओभरसिज नेपालले कतार प्रहरीमा काम गर्न जान चाहनेसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो।