काठमाडौं । खराब कर्जा उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेका कारण प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचन शंकाको घेरामा परेका छन् । समितिको बैठक नंं. ३७९ ले तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको प्रकरणमा स्थलगत निरीक्षण गरेर २ अर्ब ९० करोड कर्जा नोक्सानी भएको प्रतिवेदन तयार पारी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, कारबाही सिफारिसमा परेका तत्कालिन ग्राण्ड बैंकका दर्जनौं कर्मचारीहरुहरु अहिले प्रभु बैंकको महत्वपूर्ण विभागमा कार्यरत छन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्नबाट सिइओ शेरचनले नै जोगाएका कारण ग्राण्ड बैंकले मर्जमा जानु अघि लगानी गरेको अर्बाैं रकम जोखिममा परेको हो । तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल प्रभु बैंक लिमिटेडसँग मर्ज हुनु अघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्ड को र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा गम्भीर घोटाला भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार ४० वटा कर्जा फाइलमध्ये १५ वटा कर्जा फाइलहरुको १ अर्ब १९ करोड रकम त शेरचनले नै स्वार्थ राखेर उठाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको समितिले २०७१ पुस ८ गतेदेखि २० गतेसम्म तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा विशेष निरीक्षण गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा उठाई दोषीमाथि बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो(सिआईबी)लाई समेत समितिको उक्त प्रतिवेदन पठाएको लामो समय वितिसकेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अघि सिआईबीले शेरचनलाई बोलाएर खराब कर्जाको फाइलको विस्तृत विवरण र दोषी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि निवेदन दिन पटक–पटक आग्रह गरेपनि शेरचनले उल्टै शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिन लगाई सिआईबीलाई अनुसन्धान गर्न नै दिएका छैनन् ।

शेरचनले ऋण अपचलनका फाइललाई लुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालिन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रयोग गरी राष्ट्र बैंक र सिआईबीलाई फाइल अगाडि नबढाउन दबाब दिएका थिए । सिआईबी स्रोतले भने बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई कारबाही गर्ने विषयमा जतिसुकै दबाब आएपनि सिआईबी दृढ रहेको बताएको छ । प्रभुको खराब कर्जाको फाइल अगाडि बढाउने विषयमा केही समय अघि राष्ट्र बैंकमा सिआईबीका पदाधिकारीहरूसहित छलफल भएको थियो ।

कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षता तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट हटेपछि डेपुटी भएका चिन्तामणी सिवाकोटीले नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । तर, उनले उक्त फाइलको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उल्टै शेरचनसँग सम्बन्ध बिस्तार गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप खेपेका थिए । महाप्रसाद अधिकारीले सोसम्बन्धी फाइलको कारबाहीको प्रक्रिया गभर्नर बनेपछि अगाडि बढाउँदा उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट चर्को दबाब आएपछि उनी पछि हटेको जानकार स्रोत बताउँछ ।

प्रभु बैंकले खराब कर्जा उठाउन नसकेको विषयमा किन राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नरायणप्रसाद पोखरेलले यस विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए । प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । शेरचनले क्षमता नै नभएका आफू निकट र अत्यन्तै विश्वाशिला कर्मचारीहरुलाई महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिएका कारण प्रभु बैंकभित्र ठूलो विवाद चलिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभाग, नीति निर्देशन कार्यन्वयन समिति बैंठक नं ३७९ ले विशेष निरिक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएका मुख्य कैफियत र निर्णयहरु यस्ता छन् :
कैफियतहरु
– केपीएमजी पोर्चुगल समेत संलग्न रही भएको स्थलगत विशेष निरीक्षण कार्यक्रममा छनौटको आधारमा ४० कर्जा फाइलहरू मध्ये १५ कर्जा फाइलहरुको रु ११९.१८ करोड रकम कर्जा प्रवाह गर्दा असल अभ्यास (prudent practice) अनुशरण नगरी बैंक तथा निक्षेपकर्ताहरुको हित विपरीत हुने गरी प्रवाह गरेको पाइएको ।
– बैंकमा कर्जा कारोबार गरिरहेका ऋण सुधिर बस्नेत मिति २०६९/०४/३२ मा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश भएपछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०७१ को निर्देशन नं १२ को बुँदा नं. ६ विपरित रु.५६ करोड ६ लाख कर्जा प्रवाह भएको पाइएको ।
– कर्जा स्वीकृत गर्ने समयमा गरिएको धितो मूल्यांकन र निरीक्षणको क्रममा स्वतन्त्र रुपले धितोको पुनः मूल्यांकन गर्न लगाउँदा कतिपय धितोको मूल्यांकन कम भएको पाइएकाले कमसल धितो लिई तथा वास्तविक मूल्य भन्दा बढी मूल्यांकन गरी गराई कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको ।
– स्वीकृत कर्जा रकम परियोजनाको चालु पूँजी आवश्यकता अनुसार प्रवाह गर्दै जानु पर्नेमा एकै दिन अलग–अलग चेक मार्फत भुक्तानी भएको देखिएकोले कर्जा रकम सम्बन्धित परियोजनामा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरेको ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरको एकीकृत निर्देशन २२ को बुँदा २५ मा भएको चेक क्लियरिङ तथा भु्क्तानी सम्बन्धी व्यवस्था (१) अनुसार रु ५० लाख या सो भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था छल्न कारोवार रकमलाई खण्डीकरण गरी कारोबार गरे गराएको ।

निर्णयहरु :
ग्राण्ड बैंक नेपाल लि. मा गरिएको विशेष निरीक्षणबाट प्राप्त प्रतितेदन उपर छलफल हुँदा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको, कर्जा सुरक्षित नदेखिएको तथा सदुपयोग भएको समेत नदेखिएको र वदनियतपूर्ण तवरबाट कर्जा प्रवाह भएको देखिएकोले कर्जा स्वीकृत गर्ने निर्णयमा संलग्न बैंकका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पहिलो चरणमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार बैंकिङ कसुर सम्बन्धि कारबाही अगाडी बढाउन उपर्युक्त देखिएकाले कानून महाशाखाको समन्वयमा कसुरजन्य कार्यमा संलग्न अभियुक्तको तीन पुस्ते र उल्लंघन गरेको सम्बद्ध कानुन तथा निर्देशन सहितको विस्तृत विवरण आगामी बैठकमा पेश गर्न बैंक सुपरिवेक्षण विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । साथै अस्वभाविक रुपमा धितोको मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता तथा कर्जा उद्देश्य अनुरुप उपयोग नगरी समयमै बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता रकम बैंकमा नबुझाउने ऋणीहरुलाई समेत के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्न समेत विभागलाई निर्देशन दिइयो ।