काठमाडौं । सर्वोच्च आदालतले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा सहदेव बोगटीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ११ माघ २०७७ मा भएको बोगटीको नियुक्ति बदर गरेको हो । उक्त इजलासले बोगटीको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरित र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको ठहर गरेको छ।

यस्तै, उक्त संयुक्त इजलासले यसलाई आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य हुने चाहिने ज्ञान र अनुभव भएको मान्न नसकिने बताएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सुशासन कायम गर्ने कानुनको अभिष्ट समते पुरा हुँदैन। निज बोगटीलाई नेपाल आयल निगम सञ्चालन समितिको विज्ञ सदस्य पदमा गरिएको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरित र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उत्पेषणको आदेशले निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारबाही पत्रचार बदर गरिएको छ ।’

उनलाई तत्कालिन केपी ओली सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नियुक्त गरेका थिए । भट्टनिकट कार्यकर्ता रहेका बोगटीको योग्यता समेत नपुगेको पाइएको थियो ।