एजेन्सी। तालिबानले अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारको कमाण्ड दिएका हातहरुले अमेरिकी सरकारको चिन्ता बढाएको छ । यस सरकारमा धेरै मानिसहरु छन्, जो या त संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आतंकवादीहरुको सूचीमा राखिएको छ वा जो अमेरिकाको लागि सबैभन्दा खोजीमा छन् । अमेरिकाले अफगानिस्तानका नयाँ गृहमन्त्री सिराजुद्दीन हक्कानीलाई ५० लाख डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो।

तालिबान सरकार गठनपछि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन चिन्तित छन्। मंगलबार जो वाइडेनले  चीन पक्कै तालिबानसंग  सम्झौता गर्नका लागि  प्रयास  गरेको वताएका थिए ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार वाइडेनलाई पत्रकारहरुले प्रश्न सोध्दा उनले भनेका थिए , ‘तालिबानको मामलामा चीन एउटा वास्तविक समस्या हो। चीन तालिबान संग एक सम्झौता गर्नको लागि जाँदैछ। म यसबारेमा पूर्ण रूपमा निश्चित छु। पाकिस्तान, रसिया, ईरान सबै आफ्नो रणनीतिमा काम गरिरहेका छन्।’

तालिबानले बाग्राम एयरबेस चीनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ, तर मंगलबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्नो दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

अमेरिका र यसका सात सहयोगीहरु तालिबानको सम्बन्धमा आपसी समन्वयमा सहमत भएका छन्। यससँगै अमेरिकाले तालिबानलाई अफगानिस्तानको आरक्षित कोषमा पहुँच गर्नबाट रोकेको छ। अधिकांश कोष संघीय रिजर्वसंग छ।

तालिबानले  महिलाहरुलाई अधिकार  सुनिश्चित गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्नुपर्ने वताउँदै आएको छ । तर, विज्ञहरुका अनुसार यदि रुस र चीनले अफगानिस्तानलाई कोष उपलब्ध गराउन थाले भने अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्ध तालिबानहरुमा धेरै प्रभावकारी हुने छैन।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अगस्ट २९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनलाई फोन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए । चीनले अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। तर जुलाईमा वाङले मुल्ला बरादारलाई भेटे।

अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले तालिबानको कार्यवाहक सरकारलाई ठग र कसाईको समूह भनेका छन्। लिन्डसे रिपब्लिकन सांसदहरु मध्ये एक हुन्, जसले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयका लागि राष्ट्रपति वाइडेनको खुलेर आलोचना गरेका थिए । पाकिस्तानले यसअघि तालिवानलाई मान्यता दिइसकेको थियो।