काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रीहरुको मासिक तलब वृद्धि भएको छ।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा जारी भएको तलबमानअनुसार साउन १ देखि नै मन्त्रीहरुको तलब बढेको छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै पदाधिकारीको तलबमान सार्वजनिक गरेको छ।

तलबमान सूचीअनुसार उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय संसदका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतकको तलब बढेको छ।

यस्तै, समितिका सभापति (संघीय संसद), प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, महान्यायधिवक्ता, न्या परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालततर्फ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पनि तलब बढेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त, संघीय संसदतर्फ महासचिव र सचिवको तलब पनि वृद्धि भएको राजपत्रमा उल्लेख छ।

कसको तलब कति ?

राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ। राज्यमन्त्रीको तलब ६९ हजार ३० रुपैयाँ र सहायक मन्त्रीको तलब ६७ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ रहेको छ।

प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, आयोगका उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र संघीय संसदका मुख्य सचेतकको तलब समान रहेको छ। राजपत्रमा उल्लेख भएनअुनसार उनीहरुको तलब ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ रहेको छ।

यसैगरी संघीय संसदको सत्ता पक्षको सचेतकको तलब ६९ हाजार ३०, संघीय संसद समितिका सभापतिको तलब ६९ हजार ३०, संघीय सांसदको तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ, प्रदेश प्रमुखको तलब ७६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब ६९ हजार ३० रुपैयाँ र सदस्यको तलब ६७ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ।

सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ८८ हजार ९५० रुपैयाँ, न्यायाधीशको तलब ७३ हजार ९५० रुपैयाँ, महान्यायाधिवक्ताको तलब ७३ हजार ९५० रुपैयाँ र न्याय परिषद्का सदस्यको पनि तलब ७३ हजार ९५० रुपैयाँ नै रहेको छ।

संवैधानिक निकायतर्फ प्रमुखको तलब ७० हजार १ सय ८०, पदाधिकारीको ६६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ तलब रहेको छ। यस्तै, उच्च तथा जिल्ला अदालततर्फ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ७० हजार १ सय ८०, उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ६६ हजार ४ सय २० र जिल्ला न्यायाधीशको ५६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तलब रहेको उल्लेख छ।

यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगतर्फ प्रमुख सूचना आयुक्तको मासिक तलब ७० हजार १ सय ८०, सूचना आयुक्तको ६६ हजार ४ सय २० र संघीय संसदतर्फ महासचिवको मासिक तलब ६७ हजार १ सय ४० र सचिवको तलब ६२ हजार ६ सय ८० रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्रीले ७७ हजार र मन्त्रीहरुले ७० हजार तलब बुझ्दै आएका थिए। निजामती कर्मचारी, सुरक्षा तथा शिक्षकहरुको तलब वृद्धि भने यसअघिनै सार्वजनिक भइसकेको छ।

नेपाल राजपत्रमा सूची हेर्नुहोस :