एजेन्सी । ३१ अगस्ट २०२१ अफगानिस्तानको इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन मितिका रुपमा दाखिल भएको छ। एकातिर, अमेरिका आफ्नो सैनिक र जनतालाई अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्न यही मितिमा अडिग रह्यो। अर्कोतिर अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तालिबानको प्रयास पनि तीव्र भएको छ।

रिपोर्टका अनुसार कन्धारमा तीनदिनसम्म तालिबानको शीर्ष नेतृत्व परिषदको बैठक बसेको छ। बैठकको तालिबान नेता हिब्तुल्लाह अखुन्दजादाले गरे।
तालिबानको राजनीतिक कार्यालयका उपप्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजइका अनुसार अफगानिस्तानमा ‘इस्लामिक अमिरात’ वाला नयाँ सरकारको खाका आगामी तीन दिनमा विश्व सामु हुनेछ।

नयाँ सरकार कसरी बन्नेछ र को को यसमा संलग्न हुनेछन् अहिले नै पक्का भएको छैन। तर नयाँ सरकारको अगाडि धेरै चुनौतीहरु हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन्। तालिबानले १५ अगस्टमा काबुल कब्जा गरेको १५ दिन बितिसकेको छ। हालसम्म कुनै ठोस शासन व्यवस्था लागु भएको छैन।

बैंकहरु बाहिर लामो लाइन छ। दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको अभावले मानिसहरु समस्यामा परेका छन्। यस्तो विकार कुनै पनि सरकारका लागी चिन्ताको कारण बन्नेछ र तालिबान अफगानिस्तानमा फैलिएको यो विकारलाई सकेसम्म चाँडो हटाउन चाहन्छ।

तालिबानको आन्तरिक गुटबन्दी

तर यो कसरी हुनेछ ? कती सजिलो वा कती गाह्रो छ ? यसबारेमा बीबीसीले पूर्व कूटनीतिज्ञ ताल्मिज अहमदसँग कुराकानी गरेको छ।
तालिबान समक्ष दुई प्रकारका चुनौतिहरु रहेको उनी बताउँछन्। पहिलो चुनौती जुन सरकार गठनको समयमा सामना गर्नुपर्नेछ। दोस्रो चुनौती नयाँ सरकार गठन पछि शुरू हुनेछ।

पहिलो चुनौतीको सन्दर्भमा नयाँ सरकारमा तालिबानको राजनीतिक गुट (दोहा गुट) लाई धेरै शक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यसपछि युद्ध लड्ने सैन्य गुटलाई।

विज्ञहरुका अनुसार तालिबानभित्र गुटबन्दी कम छैन। अहिलेसम्म तालिबानहरु एकजुट भएका थिए। अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्ने योजनाका लागि मात्र। तरे लक्ष्य हासिल गरेपछि अब त्यहाँभित्रको आपसी गुटबन्दी पनि बाहिर आउनेछ। वर्तमानमा तालिबान को राजनीतिक नेतृत्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाम हेबतुल्लाह अखुन्दजादा हो।

ताल्मिज अहमद भन्छन्, ‘हिब्तुल्लाह अखुन्दजादा हाल तालिबान नेताको नम्बर एकमा छन्। उनको नेतृत्व क्षमताका बारेमा धेरै थाहा छैन। जनता अझै उनको नेतृत्व क्षमताबारे जान्दैनन्। यदि उनी नयाँ सरकारको सबैभन्दा शीर्ष नेता भए भने यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको सरकार मानिनेछ।’

जब हेबतुल्लाह अखुन्दजादा तालिबानको नम्बर एक नेता घोषित भए उनी एक समझदार उम्मेदवारका रूपमा देखिएको पनि उनी बताउँछन्।

तालिबानका सैन्य कमाण्डर सिराजुद्दीन हक्कानी हुन्। उनी तालिबान नेतामा दोस्रो नम्बरमा छन्। यो समूह अरुलाई आफूसँगै लिएर अघि बढ्नेमा विश्वास गर्दैन।
तालिबानको युग अहिलेसम्म द्वन्द्वको अवधि हो।

यस्तो स्थितिमा सिराजुद्दीन हक्कानी अहिलेसम्म धेरै शक्ति पाएका थिए। अब नयाँ सरकारमा उनको के जिम्मेवारी के हुनेछ ? उनी क–कसलाई साथ लिएर अघि बढ्छन् ? यो चुनौती सरकार गठनको बेला आउनेछ।

प्रशासनिक अनुभव भएका मानिसहरु कहाँबाट आउँछन् ?

तालिबानले १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। त्यसबेला तालिबानले सरकार चलाउने कुनै मोडल विश्वसामु प्रस्तुत गरेको थिएन।

ताल्मिज अहमद त्यो अवधिलाई ‘संघर्षको अवस्था’ भन्छन्। सरकार चलाउन तालिबानलाई फरक खालको मान्छे चाहिन्छ। सरकारमा उनीहरुलाई जानकार, विज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन चलाउनमा अनुभवी, नियम र विनियममा जानकार र एक प्रकारको संविधान र प्रशासनमा पारदर्शिता चाहिन्छ।

यो सबैमा तालिबानमा संलग्न मानिसहरुमा कुनै पनि प्रकारको प्रभुत्व छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको कसको सहयोग लिन्छन् र त्यस्ता अनुभवी मानिसहरु कहाँ बाट ल्याउँछन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।

अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि तालिबान नेताहरु सरकारका पुराना मानिसहरुसँग सम्पर्कमा छन्। जस्तै पूर्व राष्ट्रपति हमिद करजई, अफगानिस्तान उच्च मेलमिलाप परिषद्का प्रमुख डा. अब्दुल्ला अब्दुल्लाह, पूर्व प्रधानमन्त्री गुलबुद्दीन हेकमत्यार, तालिबानसँग शान्ति वार्ताका लागि चयन गरिएका प्रतिनिधि सलाहुद्दीन रब्बानी। यी सबैमा प्रशासनिक अनुभव पनि छ।

तर यी नेताहरु मध्ये कसले नयाँ सरकारमा के स्थान पाउँछन् र सरकारमा उनीहरुको प्रभाव कति रहन्छ भन्नेबारे तालिबानको नयाँ सरकार र चुनौतीले पैष्ट पार्ला।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृतिका लागि संघर्ष

अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनपछिका चुनौतिहरुको कुरा गर्दै अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोफेसर डा. स्वस्ति राव भन्छन् ‘तालिबान संसारका ठूला देशहरुले आफ्नो सरकारलाई मान्यता देओस् भन्ने चाहन्छ।’

त्यसमा चीन, रूस, पाकिस्तानजस्ता देशहरुबाट तालिबानका लागी उत्साहको बयान भएको छ। तर अहिलेसम्म कसैले उनीहरुलाई चिन्न सकेका छैनन्। धेरैजसो देशहरु सरकारको पहिलो रूप हेर्नका लागी पर्खिरहेका छन्।

डा. स्वस्ति राव भन्छन्, ‘नयाँ तालिबान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति महत्वपूर्ण छ किनकि विदेशी कोष अब बन्द भएको छ। अफगान सरकारको ७५% खर्च विदेशी सहायतामा निर्भर गर्दछ। यस्तो स्थितिमा अमेरिका र आईएमएफबाट कोष रोकिएमा सरकार चलाउन गाह्रो हुन सक्छ।’

विरोधी गुटहरुसँगको सामना गर्नुपर्ने चुनौती

आन्तरिक द्वन्द्व र अर्थव्यवस्थालाई सम्हालेपछि तालिबानले तेस्रो चुनौतीका रुपमा अफगानिस्तानमा रहेका विपक्षी गुटसँगको सामना हुनेछ। डा. स्वस्ति राव भन्छन्, ‘उत्तरी गठबन्धन तालिबानसँग सजीलै कहिल्यै हार मान्दैन।

यसभन्दा पहिले पनि उनीहरुले पञ्जशीर कब्जा गर्न सकेनन्। त्यहाँको विद्रोहलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न सकिँदैन। तालिबानले यो विद्रोहबाट कसरी छुटकारा पाउन चाहन्छन् थाहा छैन। यसमा उसको रणनीति वार्ताको माध्यम वा सरकारमा सहभागीता के होला पछि नै थाहा हुनेछ।’

यसबाहेक आईएसआईएस–के र अल–कायदा जस्ता चरमपन्थी संगठनहरुबाट तालिबानका लागि अर्को प्रकारको चुनौती आउन सक्छ। भर्खरै काबुल बम विष्फोटमा आईएसआईएस–के को संलग्नता सामने आएको छ। यस्तो स्थितिमा नयाँ तालिबान सरकारले उनीहरुसँग कसरी डिल गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।

सेना र पुलिसको आवश्यकता

अफगानिस्तानमा सोभियत संघको आगमन पछि त्यहाँ विगत ४० वर्षदेखि नागरिक द्वन्द्व चलिरहेको छ। यसकारण अफगानिस्तानमा एक महान ‘एकीकृत सशस्त्र बल’ बनाउन सकिएन। अमेरिकाले एक प्रयास गर्यो तर जब तालिबानसँग टक्कर भएपछि हार मान्यो।

अब अफगानिस्तानको नयाँ सरकारले जति सक्दो चाँडो यस्तो बल बनाउन आवश्यक छ। जो अनुशासित र शक्तिशाली होस्। यो देशको सिमाना सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।

राष्ट्रिय एकता

अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारले पनि बहुमत र अल्पसंख्यकहरुबीच एकता कायम राख्न आवश्यक छ।
त्यहाँ तालिबान र अफगानिस्तानमा पश्तूनहरु धेरै छन्। यससँगै विभिन्न धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरु पनि त्यहाँ बस्छन्। जसको संख्या थोरै कम छ। जस्तै हजारा र शिया, उज्बेक र ताजिक।

तालिबानको अघिल्लो शासनकालमा अल्पसंख्यकहरुमाथि अत्याचारका घटनाहरु बाहिर आएका थिए। यसपटक त्यस्तो घटनाहरु फेरि हुनुहुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजर यतिबेला तालिबानर र नयाँ सरकारतिर छ। नयाँ सरकारले यी चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेको हुनेछ।