काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले कानूनविद अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा विज्ञको आवश्यक भएका कारण बन्दीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको बुझिएको छ।

यसो त अधिवक्ता बन्दी सांसद हैनन्। तर संविधानले ६ महिना गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने छुट दिएको छ। उनी अन्तरराष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिन्छन्।

बन्दी नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा परितिच कानुनविद हुन्। यअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नै उनलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रमुख बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा भने उनलाई नियुक्त गरिएन।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका अधिवक्ता बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाउनुपर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको प्रस्ताव रहे पनि कांग्रेसले कानून मन्त्रालय छाड्न नचाहेको बताइएको छ। मन्दीलाई विगतको शान्ति मन्त्रालय पुनःस्थापना गरेर भएपनि मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ।