हेटौंडा । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युत् महसुलबापत विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब ३४ करोड महशुल तिर्न अझै आनाकानी गरिरहेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ हटियमा सञ्चालित शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत सो रकम तिरेको छैन । माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुषाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेलगत्तै साउन ११ गते नै ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

तर, शिवमले भनै अझै महशुल तिरेको छैन । डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत सो रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौंडाले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले महसुलबापतको रकम तिर्नका लागि उद्योगलाई पटक–पटक पत्र पठाएपनि हालसम्म रकम नतिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वाग्मती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख शशिभुषण साहले जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तत्काल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने बताउँदै आए पनि हालसम्म पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न भने सकेको छैन । बक्यौता रकम नउठेको बारे प्राधिरणको केन्द्रीय कार्यालयसम्म जानकारी गराएको भएपनि केन्द्रीय कार्यालयले पनि हालसम्म रकम उठाउन नसकेको साहको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत रद्दिको टोकरीमा फालेर आफूखुसी गर्दै आएको शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणको आग्रह स्वीकार गर्ने त कुरै भएन । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि नै उक्त महसुल तिर्नका लागि शिवम् सिमेन्टलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै अझै पनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका शिवम सिमेन्टका सञ्चालकहरु छुट गराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । शिवम सिमेन्टका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयल र निर्देशक रघुनन्दन मारु यतिबेला नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद इन्द्र बानियाँको आडमा उर्जामन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।

बस्तीको छेउमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर मानव बस्तीलाई नै असर पार्दै आएको शिवम उद्योगमाथि स्थानीय स्तरबाट समेत पटक–पटक विरोध भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्दा आउने धुलो, धुवाँ र आवाजका कारण आफूहरुलाई उक्त स्थानमा बस्न गाह्रो भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । तर, शक्तिकेन्द्रको आडमा सिमेन्ट उद्योगले स्थानीयले गरेको विरोधको वेवास्ता गर्दै आइरहेको स्थानीयबासीको आरोप छ ।

अवैध रुपमा खानी सञ्चालन गरेकै कारण सामरी खोलाको सतह बढेर सिङगो गाउँपालिकाका वडाहरु नै असुरक्षित बनेको भन्दै स्थानीयबासीलले तीन वर्ष अघि खानी नै बन्दा गराएका थिए । पछि उद्योगसँगको सहमतिमा खानी सञ्चालनमा आएको थियो ।