समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६-७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी)को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू। १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू। ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आप्mनो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ ।

तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पु¥याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं ।

उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ ।

तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।