एजेन्सी। जब तालिबानले १९९६ मा अफगानिस्तानमा सत्ता सम्हालेका थिए, साउदी अरब, युएई र पाकिस्तान तीनवटा देश थिए जसले पहिलो पटक तालिबानलाई मान्यता दिए।

तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो घटनाको उल्लेख गर्दै दासत्वकोसम्बन्ध तोडेको बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घनीलाई शरण दिएको छ। युएईको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले ‘राष्ट्रपति घनी र उनको परिवारलाई मानवीय आधारमा उनीहरुको देशमा स्वागत’ भने।

साउदी अरबको सरकारले  अफगानिस्तानबाट आफ्ना सबै कूटनीतिज्ञहरु सुरक्षित रियाद फर्केको वताएको छ । साउदी अरबको आधिकारिक समाचार एजेन्सी साउदी प्रेस एजेन्सीका अनुसार विदेश मामिला मन्त्रालयले अफगानिस्तानको अस्थिर स्थितिलाई ध्यानमा राखी यो निर्णय गरेको हो।

तर यस बाहेक साउदी अरबले सम्पूर्ण मामिलामा मौनता राखेको छ। सम्पूर्ण घटनाक्रमको एक हप्तापछि, सोमबार पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले साउदी विदेश मन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरे। यसै क्रममा दुई देशबीच अफगानिस्तान मुद्दामा पनि छलफल भएको थियो।

तर दुबै तर्फबाट तालिबानको बारेमा केहि भनिएको छैन। पाकिस्तान र इरानबीच १४०० किलोमिटर लामो सिमाना छ। दुबै तिर बलूच जनता बस्छन्। पाकिस्तानमा २० प्रतिशत शिया मुस्लिम पनि बस्छन्। यी तीन कारणले पाकिस्तानले ईरानको बिरुद्ध कुनै कदम उठाएन। बाध्यतामा, साउदी  आफैं तालिबानको नजिक हुन थाल्यो।

तर, पछिल्ला १० बर्षहरुमा,  मित्रतामा एक रणनीतिक आधार पनि जोडिएको छ र त्यो इरानको कोण हो।

इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्टकहोम पीस रिसर्चका अनुसार सन् २०२० मा साउदीको सैन्य बजेट५७०० मिलियन डलर थियो, जुन सम्पूर्ण विश्वको सैन्य बजेटको २.9 प्रतिशत थियो। इरानसँगको  दुश्मनीको कारण साउदी अरबले यति धेरै पैसा खर्च गरेको हो ।

साउदी अरब र तालिबानबीचको मित्रता पछिल्लो १० बर्षमा बढेको छ। यी दुई अझै एक अर्काको नजिक छन्, तर फरक यो हो कि उनीहरु सार्वजनिक रुपमा आफ्नो मित्रता व्यक्त गर्दैनन्। अमेरिका यसको पछाडि मुख्य कारण हो।  – बिबिसी हिन्दीको सहयोगमा