काठमाडौं । नेकपा (एमाले)भित्रको विवाद मिलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मध्यमार्गीधारमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यको नयाँ समझदारी पछि सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी केसीले आफ्नो भावना यसरी व्यक्त गरिन्, “एकताका लागि लाग्ने अविचलित यात्रीहरूमा धन्यवाद र बाधाई।” नेतृ केसीले केहीदिन अघि गृहजिल्ला बाग्लुङको गल्कोटस्तरीय भेलामा विवादित दुवै पक्षलाई उपस्थिति गराएर एकताको पहल पनि गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य केसीले जस्तै धेरै नेता–कार्यकर्ताले आज एमालेका शीर्ष तहमा गत असार २७ गते पार्टीको विवाद समाधान कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे सहमतिको प्रस्तावलाई आधार मानेर गतिविधि अघि बढाउने समझदारी भएपछि सो पार्टीभित्र उत्साहको सञ्चार गरेको छ। पार्टीमा दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शक्ति बाँडफाँट र विगतमा भएका कमजोरीलाई नेतृत्वले महशुश गर्नुपर्ने अडान राखेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन।

अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर विपक्षी गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेजस्ता नेपाल पक्षका कार्य क्षम्य नहुने जनाउँदै आएका थिए। यही क्रममा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई मिलाउन कार्यदलमा रहेका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेता अनौपचारिकरूपमा सक्रिय भइरहेका थिए। एमालेकैतर्फबाट वाग्मती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री भएका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफू अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको सल्लाहमा प्रदेश सरकारमा गएको र पार्टी छाड्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि एकताका लागि थप दबाब पुगेको छ।

नेपालसँग विगतमा रहेका स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले भने नयाँ पार्टीका पक्षमा नभई एमालेकै एकताका लागि निरन्तर पहल गरेपछि आज अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलमा मङ्गलबार स्थायी कमिटीको बैठक राखेर १० बुँदे कार्यान्वयनको ढाँचा र समय तालिकासहित प्रस्तुत हुन अध्यक्ष ओली तयार रहेकाले बैठकले नेपालसहितका नेतालाई नयाँ पार्टी खोल्ने प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन आह्वान गर्ने एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईलले बताए। उनले त्यस्तो स्थितिमा नेता नेपालसहितको कारबाही फिर्ता हुन सहज हुने बताए ।

एमालेका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार मध्यमार्गी नेतासहितको सहभागितामा मङ्गलबार बिहान ११ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएकाले यसले कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गरेको बताए। आजै नेता नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गरेको भेट र उनी पक्षीय नेता चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा छलफलका लागि जुट्नुले एमालेभित्रको एकता र विभाजनको प्रक्रियाले निर्णायकरूपमा लिने देखिएको छ।

नेपाल सरकारले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या भए पुग्ने व्यवस्थाको खुकुलो कानून अध्यादेशमार्फत् ल्याइदिएपछि नेता नेपालले यही भदौ २ गते पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। सो निवेदनमाथि यही भदौ ९ गते सनाखत हुने तय भएको छ। एमालेले नेता नेपालसहित १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते पत्र पठाएको थियो।

गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत नदिएको आरोपमा तीन नेतालाई कारबाही गरिएको हो। एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएकामा जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुुनःस्थापना, नेकपाभित्रको विवाद, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलायताका घटनामा एमालेभित्र विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ।

सो १० बुँदे सिफारिशमा पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनलाई नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय)समेतलाई आधारमा मानी सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ।

सहमतिमा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनःर्जीवित भएपछि वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र साङ्गठनिक काम कारवाही स्वतःबदर हुने, उक्त फैसलापछि एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामबहादुर थापालगायत नेतालाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदाका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ती नेतालाई सोही कमिटीमा रहने निर्धारण गरिएको छ।

एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदलमा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, उपाध्यक्ष डा.रावल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र गोकर्णराज विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्र पोखरेल, विष्णु रिमाल र रघुजी पन्त थिए भने उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सचिव भीम आचार्य र भट्टराईलगायतले अनौपचारिकरूपमा उक्त सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका थिए।