काठमाडौं – नेकपा एमालेका ९ जना नेताले पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उनीहरुले एमाले विवाद कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने पार्टी फुटेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन्। बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले दुबै पक्षका कार्यदलका नेताहरुले सिफारिस गरेको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकेको भए त्यो एकताको बलियो आधार रहेको दाबी नेताहरुले गरेका छन्।

एमाले नेताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवा सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले एमालेमा मात्र संकट आउने नभई यसले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीमा प्रभाव पार्ने र राजनीतिक अनिश्चयको दलदलमा फस्ने भन्न्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ।

यस्तो छ विज्ञप्तिः

प्रेस वक्तव्य
मितिः २०७८।५।३
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सात दशक लामो इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भएका विभाजनका पीडादायी परिणामहरु छर्लङ्गै छन् । एकताको वातावरणमा हासिल भएका सुखद् सफलता र उपलब्धिहरु पनि सबैका सामु छन् । यही तथ्यलाई ध्यान दिदै नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट वामपन्थी एकता कायम गर्ने अभिभारा निर्धारित भएको थियो ।

त्यसअनुरुप नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएको थियो । तर त्यसलाई चीरस्थायी बनाउन सकिएन । २०७७ साल फागुण २३ गतेको अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि पार्टीको एकतालाई जोगाउँदै र उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै सशक्तरुपमा अघि बढ्नु आवश्यक थियो । पार्टीमा देखा परेका मतभेदहरुलाई विधिसम्मत ढंगले छलफल गरी समस्या तथा अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्नु सवैको कर्तव्य बनेको थियो ।

पार्टी भित्रको मतभेद र अन्तरविरोधहरुको यथोचित समाधान गर्न तथा पार्टीका हजारौं हजार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुको चिन्तालाई मनन गर्दै गठन भएको कार्यदलले १०–बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सिफारिश ग¥यो । त्योसिफारिश पार्टी एकताको लागि एक बलियो आधार थियो । त्यसले पार्टी पंक्तिमा आशा र उत्साह जगाएको थियो । तर त्यस सिफारिशलाई नेताहरुले ग्रहण गर्न र समझदारीपूर्वक लागू गर्न नसक्दा पार्टी नै विभाजन हुने स्थिति सिर्जना भयो ।

नेपालमा देखा परेको दल विभाजन र राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखी नेपालको संविधान निर्माणका समयमा राजनीतिक दलहरुकाबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलविभाजन सम्वन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्दी्रय सदस्य र ४० प्रतिशत संसदका सदस्य रहनु पर्ने व्यवस्थालाई वर्तमान देउवा सरकारले संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदका सदस्यहरुले दलविभाजन गर्नपाउने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।

यसले नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउनेस्थिति बनेकोछ । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित, स्वाभिमान र समृद्धिको लागि गरिने सम्पूर्ण कदमहरुमा धक्का लाग्नसक्ने छ । यसले नेकपा (एमाले) मा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले यस अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

अध्यादेश पछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील छौं । पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम्लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल लगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कार्वाई लगायत सबै प्रकारका कार्वाई रद्द गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

पार्टी विभाजनले कसैकोपनि हित नगर्ने भएकोले अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्ताहरुले त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताको लागि तत्पर हुन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । पार्टीमा उत्पन्न संकटको बेलामा नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई सहमतिको कार्यान्वयन, पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य, सुझबुझ र सक्रियताका साथ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी हार्दिक आव्हान गर्दछौं।

युवराज ज्ञवाली – उपाध्यक्ष
अष्टलक्ष्मी शाक्य – उपाध्यक्ष
भीम रावल– उपाध्यक्ष
घनश्याम भुसाल– उपमहासचिव
भीम आचार्य– सचिव
गोकर्ण बिष्ट– सचिव
योगेश भट्टराई – सचिव
सुरेन्द्र पाण्डे– स्थायी कमिटी सदस्य
रघुजी पन्त–स्थायी कमिटी सदस्य