काठमाडौं । दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा साविकको ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी पाँचवटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

अध्यादेशमा दफा ३३ मा संशोधन गरिएको छ । सो दफामा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

हेर्नुहोस् अध्यादेशको पूर्णपाठ :