काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले असार २८ गते सर्वोच्च अदालत्ले गरेको फैसलालाई ‘अपराधकर्म’को आरोप लगाएका छन्।

सर्वोच्चले गत असर २८मा संसद पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो।

सर्बोच्चको फैसलाकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका थिए भने सोही आदेशवमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशले ओलीको सत्ता ढलेपछि उक्त फैसलालाई एमालेले असंबैधानिक भन्दै आएको छ। तर, एमालेका अन्य नेताहरुले अदालतको मान मर्यादालाई आत्मसाथ गरेर शिष्ट भाषामा विरोध गर्दै आए पनि नेता रिमालले भने सो फैसलालाई सिधै अपराधकर्म भएको आरोप लगाएका छन्।

आज विहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक अनलाइन न्युज पोर्टलको समाचार लिंकलाई पोष्ट गर्दै उनले अदालतबाटै न्यायको अपहेलना भएको, न्यायिक नैतिकताको ठाडो उल्लंघन भएको र संविधानको तेजोबोध भएको आरोप पनि लगाएका छन्।

उनले लेखेका छन्,’असार २८ को फैशला हेरिसकेपछि दावीका साथ भन्न सकिन्छ, यहां अदालतबाटै न्यायको अवहेलना भएको छ । लज्जास्पद तहको न्यायिक विचलन भएको छ, न्यायिक नैतिकताको ठाडो उल्लंघन भएको छ, संविधानको तेजोबध गरिएको छ । कुनै अनर्थ हुनुअघि नै सर्बोच्च अदालते आफैं अग्रसर भई यसलाई सच्याउनु पर्दछ । हामी यस श्रृंखलाबद्ध विश्लेषण र असार २८ को फैशलाको अंग्रेजी अनुवादसमेत गरी विश्वलाई नेपाली न्यायाधीशको ‘प्राज्ञिकतासँग अवश्य परिचित गराउनेछौं । न्यायको आसनमा बसेर गरिएको यो अपराधकर्म इतिहासमा अंकित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अविचलित मान्यता छ।’