काठमाडौँ । अन्तत : सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आकष्मिक मन्त्रिपरिषद्क बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृत्तिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन् ।

तर, नेकपा एमालेले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो।