एजेन्सी। तालिबान लडाकुहरू राजधानीतर्फ अघि बढिरहँदा अमेरिकी अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा खटिने एउटा उद्धार फौजले दैनिक हजारौँ मानिसहरूलाई काबुलबाट उद्धार गर्न सक्ने बताएका छन्।

काबुलबाट ८० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पुल-ए-आलम सहित आधा प्रान्तीय राजधानी तालिबानहरूले कब्जा गरिसकेका छन्।

थप तीन हजार फौज अफगानिस्तानमा खटाउने बताएको पेन्टागनले यो सप्ताहान्त अघि नै फौजहरू पुगिसक्ने जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले गैर सनिकहरूका लागि विस्मयकारी परिस्थिति निर्माण गर्ने गरी अवस्था नियन्त्रण बाहिर गइरहेको बताएका छन्।

हालसम्म अढाई लाख भन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन्।अमेरिकी र अन्य विदेशी सेनाहरूले २० वर्षको सैनिक कारबाहीपछि आफ्ना फौजहरू फिर्ता गरेपछि तालिबानहरूले आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरेका हुन्।

पछिल्लो लडाइँले सन् २००१ मा तालिबानहरूलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्‍याइएपछि मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्ने भय व्यक्त भइरहेका छन्।

सन् १९९० को दशकमा तालिबानको शासनकालमा महिलाहरूलाई पूरै शरीर ढाकिने गरी बुर्का लगाउन बाध्य परेका थिए भने १० वर्ष भन्दा बढी उमेरका बालिकालाई शिक्षा लिन बन्देज लगाएका थिए।

उनीहरूले सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्ड दिने क्रूर दण्ड दिने प्रणाली कायम राखेका थिए।

शुक्रवार तालिबानहरूले देशको दोस्रो ठूलो शहर कान्दहार र त्यहाँबाट नजिकैको लास्कर गाह र पश्चिमको हेरत प्रान्त नियन्त्रणमा लिएका थिए।उनीहरूले अहिले अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानीमध्ये करिब एक तिहाइमा नियन्त्रण कायम गरेका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले तालिबानहरूको नियन्त्रण बढ्नु गहिरो चिन्ताको विषय रहेको बताए।

तर उक्त समूहबाट काबुललाई खतरा रहेको भन्ने प्रश्नलाई उनले त्यति महत्त्व दिएनन्।अमेरिकी उद्धार फौज पुग्दै
अमेरिकी कूटनीतिक कर्मचारीलाई उद्धार गर्न खटिएका तीन हजार फौजमध्ये अधिकांश सप्ताहान्तसम्म आइपुग्ने छन्।

अमेरिकाले दैनिक हजारौँ व्यक्तिहरूलाई काबुलबाट हवाई उद्धार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पछिल्लो अमेरिकी गुप्तचरी विश्लेषणले तालिबानहरूले राजधानी काबुलतर्फ अघि बढ्ने प्रयास ३० दिन भित्र गर्ने उल्लेख गरेको छ।

काबुलस्थित अमेरिकी राजदूतावासले आफ्ना कर्मचारीलाई संवेदनशील सामग्री, दस्ताबेज र मिथ्या प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिने झण्डा सहितका सामाग्री नष्ट गर्न आगोको भट्टा र अरू उपकरण उपलब्ध रहेको जनाएको छ।

ब्रिटेनका नागरिक र पूर्व अफगान कर्मचारीहरूको उद्धारका लागि यूकेले ६०० सैनिक पठाउँदैछ। जर्मनीले जस्तै उसले पनि राजदूतावासमा खटिने कर्मचारिको सङ्ख्या एकदमै न्यून हुने उल्लेख गरेको छ।

डेनमार्क र नर्वेले आफ्ना दूतावास पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने बताएका छन्। बिबिसी नेपाली