बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरापमा छ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नका लागि बुधबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्।

विशेष अधिवेशन बोलाउने सनर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री पोखरेलको तर्फबाट सर्वोच्च रिट हालिएको थियो। मंगलबारका लागि पेसीमा चढेको रिट हेर्न नभ्याइने सुचिमा परेको थियो। उक्त रिटमा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दाबी गरिएको थियो। मंगलबार पोखरेल नेतृत्वको सरकार जोगिने गरी फैसला आउँछ कि भन्ने अनुमान पनि नगरिएको होइन। तर त्यसो भएन।

बुधबार लुम्बिनीमा प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ। यससँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको काउण्ट–डाउन शुरु भइरसकेको छ। यसअघि चलाखी गर्दै सरकार जोगाएका उनीसँग योपटक खासै गतिलो विकल्प भने छैन।

८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल एमालेका ३८ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन पक्षमा ४१ मत चाहिन्छ। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन्।

पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धका ३ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएमा भने उनको सरकार बच्नेछ। हाललाई उक्त सम्भावना देखिँदैन। तर, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा यसलाई असम्भव भन्न पनि मिल्दैन। विगतमा पनि सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्दै सरकार जोगाएका नजिरहरु छन्।

यस विषयमा विपक्षी गठबन्धन जानकार छ। सांसदहरु राजनीतिक खेलमा प्रयोग हुन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुलाई रिसोर्टमा कडा निगरानीमा राखिएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका विपक्षी गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भई विपक्षी गठवन्धनको सरकार बनेमा त्यसको आयू करिब १६ महिनाको हुनेछ। पहिलो ८ महिना माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको हो।