काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले गत मंगलबार भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

मुद्दाका दुबै पक्षको छलफलपछि यो मुद्दाको निष्कर्षमा पुगिने भएकाले भूमि आयोग विघटनको सुनुवाइ लम्बिने देखिएको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुम्वासीसमस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको थियो।

लामो समयपछि सुकुम्वासीहरुले जमिन पाउन लागेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको छ।