काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ‘सिस्टम’ नै विगारेर चोर बाटोबाट एआईजीमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेलमाथि ठूलो समस्या आइपर्ने भएको छ । चौतर्फी विरोधका बाबजुद नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले पोखरेललाई प्रकृया नै मिचेर एआईजीमा बढुवा गर्दा उनी आईजीपीको एकल दाबेदार बनेका थिए ।

सोही शैलीमा सहकुलबहादुर थापा पनि एआईजीमा बढुवा भएलगत्तै सरकार फेरियो । अन्ततः थापाले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । थापा बढुवा भएपछि पोखरेलसँगै उनी आईजीपीको स्वभाविक प्रतिस्पर्धी बनेपनि अहिले भने परिस्थिती फेरिएको छ । थापालाई सरकारले दिने जिम्मेवारीबाट उनको भविश्य तय हुने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

पोखरेलको बढुवा प्रक्रियाप्रति प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आपत्ति जनाउँदै २०७७/८/२४ गते सरकारका नाममा बढुवा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै निर्देशन नै जारी गरेको थियो । ओली सरकारले संसद नै विघटन गरेपछि पोखरेल बढुवा प्रकरण ओझेलमा पर्यो । अहिले संसद सुचारु भएको छ । अब संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने बहस शुरु भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नैपर्ने जिकीर गर्दै आएकी छन् । श्रेष्ठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने हो भने संविधान, कानुन, विधी र प्रक्रिया नै मिचिने खतरा रहने बताएकी छन् । सभापति श्रेष्ठले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि सरकारले समितिका निदेशनहरू पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छन् ।

यदि वर्तमान सरकारले समितिको निर्देशन पालना गरेको खण्डमा पोखरेलको पद नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । यहि अवस्था रहिरह्यो भने पोखरेल आगामी २०७९ साउन २० गते उमेरहदका कारण स्वत अवकाश हुन्छन्, र सम्भावना पनि त्यस्तै देखिन्छ । प्रहरीमा डिआईजी र एआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष तोकिएको छ ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले २०७९ बैशाख १९ गते ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउँछन् । एआईजी पोखरेल र थापाका ब्याचीहरुलाई सरकारले चाँडै नै एआईजीमा बढुवा गरेका खण्डमा उनीहरु पनि आईजीपी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । डिआईजीहरु धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, अरुण विसी, रविन्द्र धानुक र बसन्त लामा पनि आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । त्यसो त लामाले २०७९ जेठ १० मा र धानुक भदौ २५ मा उमेरहदकै कारण अवकाशमा जानेछन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिनन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना नातेदार विश्वराजलाई आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्पर्धा नै नगराईकन आईजीपी बनाउन प्रहरीमा हस्तक्षेप गरेका थिए । सरकारकै यस्तो गलत कामले गर्दा प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्डमा समस्या देखिदै आएको छ ।

वर्तमान आईजीपी क्षेत्रीको कमजोर कार्यशैलीका कारण ओली सरकारले यस्ता गलत निर्णयहरुलाई प्रश्रय दिएको थियो । आईजीपी क्षेत्रीमाथि आफ्नो पद जोगाउन बाहेक मातहतका प्रहरी अधिकारीहरुको बृत्ति विकास र संगठन सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।