चितवन । नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १६ महिनामा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उपलब्धी शून्य हाँसिल गरेपछि सरकारले आयोग नै खारेज गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुकुम्बासीका नाममा आयोगले सरकारी रकम हिनामिना गरेको र उपलब्धी शुन्य रहेको कारण देखाउदै आयोग खारेजको निर्णय गरेको जनाएको छ।

आयोग विघटन भएपछि नेकपा एमालेले बिज्ञप्ति नै निकालेर आयोग खारेज नगर्न सरकारसंग माग गरेको थियो भने एमालेका नेताहरुले सरकारको सो कदमको बिरोध जनाएका थिए।

तर, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएको आयोग खारेज गरिएको जिकीर गरेका छन् । बुधबार जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ९ को नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्न आइपुगेका थापाले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।

‘सुकुम्बासी आयोग भंग भयो । यो आयोग भंग गरेको भनेको यहाँको सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने काम बन्द भयो भनेको होइन,’थापाले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर बनाएको आयोग खारेज गरेको हो।’पूर्वमन्त्री समेत रहेका थापाले तत्कालीन ओली सरकारले पार्टीका कार्यकताका लागि उक्त आयोग गठन गरेको आरोप समेत लगाए।

‘जति सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन भनेर पहिचान भएको छ, उनीहरूलाई अबको १२ देखि १५ महिना भित्रमा जग्गा प्राप्तिबारे सरकारले  निर्णय गर्छ। त्यो काम टुंग्याएर जान्छ,’ थापाले भने।

तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो। तीमध्ये एकजनाको सेवासुविधा सहसचिवसरह र २ जनाको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था गरिएको थियो।