काठमाडौँ। नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेका हुन्।

सरकारले मङ्गलबार आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुनसक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ ।’

भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।