Online Nepal
  • सोमबार, १० मंसिर २०८१
  • स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)

    स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, २० साउन २०७८
  • 4.2K
    SHARES

    धरान । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, शुद्धिकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुंदे सहमति भएको छ।

    बुधबार बिहान दुई पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएसँगै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा संघर्ष समितले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित भएका छन्।



    सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा कृष्णप्रसाद पौडेल, मानबहादुर बस्नेत र देवराज भण्डारी तथा संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक डा एसपी रिमाल, सह संयोजक डा विष्णु पोखरेललगायतका १४ जना सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।



    सहमति पत्रमाको एक नम्बरमा भनिएको छ, ‘२०७८ साल श्रावण १९ मा सार्वजनिक भएको “वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको समस्या पहिचान तथा छानवीन कार्यदल” को प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा उल्लेख गरिएको समस्या समाधानको लागि सुझाव कार्ययोजनाको अनुसूची – १ बमोजिमको सुझाव कार्ययोजनाको समय-सीमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा आजै तोक्ने।

    ‘वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११घ मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रकृया आजैबाट शुरु गर्ने,’ दुई पक्षबीच सहमति भएको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ।

    यस्तै, अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, उक्त कार्यविधि तर्जुमा गर्दा २०७८ श्रावण १९ मा सार्वजनिक भएको “वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको समस्या पहिचान तथा छानवीन कार्यदल” को प्रतिवेदनको परिच्छेद – ३ मा उल्लेख गरिएको समस्या समाधानको लागि सुझाव तथा सुझाव कार्ययोजनाका लागि (अनुसूची – १ को ४ बमोजिमको सुझाव, विभिन्न समयमा अध्ययन भई पेश भएका प्रा. डा. परासर कोईराला, प्रा. डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. हरि लम्साल संयोजक रहेको प्रतिवेदन) मापदण्डसम्बन्धि प्रतिवेदन प्रचलित कानून समेतको आधारमा तर्जुमा गर्ने र उक्त निर्देशिकाको मस्यौदामा पदाधिकारी छनौट एवम् सिफारिस समेतको लागि विज्ञ रहेको छनौट समिति एवम् सिफारिसका आधार, नियुक्त पदाधिकारीको प्रतिष्ठानप्रतिको प्रतिवद्धता एवम् कार्यसम्पादन सम्झौता, सोको आवधिक अनुगमन मूल्यांकन तथा पारदर्शिताको सुनिश्चितता समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

    हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र :

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार