काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारबाट बाहिरिने बेलामा विवादास्पद निर्माण कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई रातारात ठूलो ठेक्का दिइएको खुलासा भएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली सरकारबाट बाहिरिने बेलामा हतारहतार निर्णय गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा समानान्तरलाई दिएका हुन् ।

जस अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष चैतमा महानगरले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त अह्वानमा  ६ कम्पनी  सहभागी भएका थिए । बोलपत्रमा स्थापित निर्माण कम्पनीहरु शर्मा एन्ड कम्पनी, रबिना श्यामसुन्दर जेभी, गौरी पार्वती–बिकोई बिल्डसै जेभी, आशिष–लुम्बिनी–रमन जेभी तथा कन्टेक–धर्म एस जेभीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।

समानान्तरले उक्त भवन निर्माणका लागि ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३५९ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) कबोल गरेपछि महानगरपालिकाले सोही अनुसार असार १५ मा समानान्तर निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

भवनको अनुमानित लागत ७९ करोड ४९ लाख ४ हजार ६२३ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्यवृद्धिका आधारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९११ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

यता, एउटामात्र कम्पनीको बोलपत्र सदर गरी मिलेमतोमा ठेक्का दिइँदा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन नै हुन नपाएको र यसबाट महानगरपालिकाले करिब २० करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै महानगरकै कर्मचारीले समेत आलोचना गरिरहेका छन् । अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनिले विराेध गरेका छन्।

समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले असार ७ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले असार ११ गते नै आफूहरुको प्राविधिक प्रस्ताव किन अस्वीकृत भएको हो, जानकारी पाउँ र सो विषयमा पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्दै नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार पुनरावलोकन गरी दफा ४७ (६) बमोजिम जानकारीको माग गरिएको थियो भने सो को जानकारी एवं निर्णय नहुञ्जेलसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

तर, महानगरपालिकाले चित्तबुझ्दो जवाफ नै नदिइ आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो । हतारमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दै ठेक्का स्वीकृतिसमेत दिइएको भन्दै रबिना–श्यामसुन्दर जेभीसहित अन्य कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद पुनरावलकोन समितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएका थिए । तर, समितिले पनि महानगरको निर्णयलाई सदर गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।

समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङले साउन १० मा गरेको निर्णयमा कम्पनीले चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् ।

बोलपत्रमा गैरकानुनी रुपमा शर्त राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि अदालतमा रिट परेको छ । राजनीतिक पहुँचप्राप्त निर्माण कम्पनीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै रातारात निर्णय गराउन सफल भएको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरुको आराेप छ । जानकारहरुका अनुसार समानान्तरलाई नै टेन्डर पार्ने उद्देश्यले ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको एउटै भवन निर्माण गरेको शर्त राखिनुले नै यसमा मिलेमतो प्रष्ट देखिएको  छ।

समानान्तर निर्माण सेवा ओली सरकारमा भएको बेला ठूला ठेक्का पाउने कम्पनीकाे रूपमा चिनिन्छ ।