काठमाडौं । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगम सुधार्न महाप्रबन्धक बनाएर पठाएका डिमप्रकाश पौडेल निगम नै बेचेर अर्बौ कमिशन खाने दाउमा लागेपछि निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

‘निगम बेच्न पाइँदैन, डिमप्रकाश चाहिँदैन’ भन्ने नारा घन्केको पनि चौबीस, पच्चीस दिन भइसक्यो । पौडेलले राजीनामा दिएका छैनन् । उल्टै मिडियामा आन्दोलनकारीलाई कामचोरको आरोप लगाएर आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेका छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निगम निजीकरण गर्ने कामलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि पनि निगममा आन्दोलन र धर्ना जारी छ । महाप्रबन्धक पौडेल भागीभागी हिँडेका छन् ।

देशको एक मात्र ध्वजावाहक निगम बेच्नुपर्ने अवस्था छैन । तर निगमलाई डुबाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरुले निगमलाई उठ्न दिएका छैनन् । दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारमाथिको कारवाही त्यसको निरन्तरता हो ।

यदि, कंशाकारलाईलाई काम गर्न दिएको भए निगमको अवस्थामा अहिलेसम्म धेरै सुधार हुने कुरा निगमका कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर आएका केपी शर्मा ओलीले निगमबाट राजीनामा दिएर भागेका पूर्वमहाप्रबन्धक मदन खरेललाई ल्याएपछि निगमको अवस्था खस्कँदै गयो । तिनै खरेलले पनि पूरा कार्यकाल काम नगरेर बीचैमा राजीनामा दिएर भागे ।

उनको राजीनामापछि निगमको अध्यक्षमा सुशील घिमिरेजस्ता निकम्मा व्यक्तिलाई ल्याइयो । त्यसबीच बतास अर्गनाइजेशनका कर्मचारी पौडेललाई निगमको महाप्रबन्धक बनाइयो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णय नै गलत थियो ।

निगमका सम्पूर्ण जहाज उडाउने हो भने निगमको अवस्था पाँच, दश वर्ष सुधार्न सकिन्छ । निगमको सञ्चित नोक्सानी ९ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख मात्र हो । कोभिडका कारण निगमले १ अर्ब २३ करोड ५९ लाख ४० हजार ६७५ मात्र हो । त्यो घाटा पनि निगमले चार्टर्ड उडान आफूले नगरेर अन्य कम्पनीलाई दिएकोले भएको हो । कमिशनका लागि आफ्नो जहाज थन्क्याउने, निजी क्षेत्रबाट कमिशन लिएर हार्वेष्ट मुनका राम श्रेष्ठसँगको सेटिङमा चार्टर्ड उडान गर्नाले यो घाटा देखिएको हो ।

निगमसँग अहिले पनि १ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । तर, महाप्रबन्धक पौडेलले ५० अर्बमा बेच्न खोजेको कारण विवाद चर्किएको हो । यसको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाप्रबन्धक पौडेललाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीको माग छ । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ।