काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीकारुपमा उमेश श्रेष्ठलाई शपथ गराए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यलयले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि आइतबार शपथ गराइएको हो।

तर, सत्ता गठबन्धनमा सरसल्लाह नै नगरी श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै विवाद शुरु भएको छ। सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि भन्दै सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो तर, त्यही कार्यदलसँग सामान्य छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त गरेपछि कार्यदलमा असन्तुष्टि बढेको छ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदललाई थाहै नदिई आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालय बाँडफाँट र राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड बनाएर कार्यदलले सरकारलाई राय सुझाव दिने भनिए पनि आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा कार्यदललाई पत्तो नै नदिएपछि कार्यदलमा असन्तुष्टि देखिएको हो।

कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेका खड्काले मन्त्री नियुक्तिबारे केही थाहा नभएको बताएका छन्। उनले मन्त्री बनाएको नै थाहा नहुने भएपछि यो कार्यदल भनेर हल्ला गर्नुको केही अर्थ नरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। यसरी सरसल्लाह नै नगरी अघि बढ्दा पछि सरकार आफैं नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खड्काको बुझाइ छ।

खड्का नेतृत्वको कार्यदलको सदस्यमा काँग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ छन्। त्यसैगरी जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव कार्यदलमा छन्।

निजी विद्यालयका सञ्चालकसमेत रहेका श्रेष्ठलाई देउवाले राज्यमन्त्री बनाएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा जस्तै आम जनसमुदायमा पनि प्रश्न उठेको छ। देउवाले गण्डकी प्रदेशमा दलित नेतालाई बाइपास गरेर ठेकदारलाई मन्त्री बनाएको चर्चा चलिरहेकै बेला सङ्घमा पनि घरानियाँ व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै देउवा सरकारकाे आलोचना भएको छ।