मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित प्रदेशमा सवारी साधनको राजस्व अनलाइन भुक्तानी गर्ने सूचना प्रणालीको उद्घाटन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडा निवासी सवारी धनी चिन्तामणि फुयाँलले राजस्वबापत पाँच हजार अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रविधिलाई क्लिक गरी शुभारम्भ गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्य सम्पादनमा पारदर्शी ल्याई जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ जोड्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले प्रदेशका करिब २० लाख सवारी धनीलाई कम समयभित्र झण्झट व्यहोर्न नपर्ने गरी अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी गर्ने प्रविधिलाई शुभारम्भ गर्न पाएकामा प्रशन्नता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री पौडेलले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई अब आर्थिक क्रान्तिका रुपमा जोड्ने कार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माणलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र केही हप्ताभित्रै निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रको स्वीकृति प्रदान गरिने उल्लेख गरे।

उनले प्रदेश सरकारले इन्धनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रथम चरणमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत सात स्थानमा विद्युत् बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने निधो गरिसकिएको र आगामी जेठ मसान्तसम्ममा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अठोट रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको यातायात राजस्वलाई असुलीमा थप तीव्रता ल्याई गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु नौ अर्बभन्दा बढी अर्थात् चालू आवमा करिब रु २० अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य रहेको र सो लक्ष्यलाई सार्थकता तुल्याउन सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियालाई नयाँ प्रविधिबाट शुरुआत गरिएकामा प्रदेश सरकारको थप उपलब्धि भएको जानकारी गराए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलासप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारले प्रदेशका सबै यातायात व्यवसायी र सवारी धनीलाई राजस्व तिर्ने प्रक्रियालाई अब आफ्नो घरबाट अनलाइनबाट तिर्न सकिने भएका कारणबाट राजस्व थप असुलीको प्रतिशतमा वृद्धि हुने उल्लेख गर्दै व्यवसायीले पनि समयभित्र यातायात व्यवस्थापन कार्यालयमा सहजीकरण गरेर जरिवानाबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नुपने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा आफ्नो घरमै बसेर सवारी साधनको राजस्व अनलाइनमार्फत तिर्ने र सवारी दर्ता प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे। -रासस