जनकपुरधाम । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै किसिमका तयारी पूरा भएको छ । पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतका सबै तयारी भइसकेकाले अब नेपाल र भारतका सरकारबीच समझदारी गरेर रेल सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

हिजोआज नै रेल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएकामा सरकार परिवर्तन भएकाले केही दिन लम्बिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । उनका अनुसार आजभोलि नै भारत सरकारले हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम राखिएको थियो । अहिले मन्त्रालयस्तरमा सल्लाह गरेर केही कागजात आदानप्रदान र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । उनले भने, ‘पूर्वाधार हस्तान्तरण भएपछि उद्घाटन हुने हो ।’

भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई रेल सञ्चालनका लागि बनाएको सबै संरचना हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएका रेलको ट्र्याक, स्टेशन, भवन, आवास भवन, कम्प्युटरलगायतका सामग्री विधिवत् हस्तान्तरण हुनेछ । दुई देशबीच रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अरु कागजात आदानप्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । भारतको सरकारी कम्पनीसँग गरेको समझदारीको कागजात पनि आदानप्रदान गर्न बाँकी छ । उनले भने, ‘यी तीनवटै विषयमा कागजात आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो, सरकार परिवर्तनले गर्दा केही दिन ढिला भएको छ ।’

कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि तयारी गरेको छ । रेल सञ्चालनमा संलग्न जनशक्तिलाई तालिम दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । तीन जना भारतीयले तालिम दिएका थिए भने पाँच-छ जना भारतीय एक-दुई दिनभित्र ल्याउन लागिएको छ । अब आउन लागेका व्यक्तिले रेलको संरचनाका बारेमा र सञ्चालन खाकाका बारेमा जानकारी गराउने उनले बताए ।

एक वर्षयता रेल सञ्चालनका विषयमा सरकारले पटक–पटक भारत सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालमा छिटो सञ्चालन होस् भनी घच्घच्याइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले कोभिड सङ्क्रमणको त्रास भए पनि भारततर्फ जयनगरसम्म जानका लागि बाधा नहुने उनले बताए । अरु सार्वजनिक सवारी साधन चलिरहेकाले रेल पनि आपसी छलफलपछि चलाउन सकिने उनले बताए । त्यसका लागि दुई देशका सरकारको तहबाट निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि जयनगर–जनकपुर चलाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । रेल चलेपछि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल दुवैतर्फ नै आवतजावत हुनेछ । उनले भने, ‘त्यसैले पनि दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय पहिले रेलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार अहिले त्यो पेश भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व पनि संसद्मा रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेश भएको थियो । सोही विधेयक नै अध्यादेशका रूपमा सरकारले ल्याएको थियो । अहिले पुनः संसद्मा टेबुल भएकाले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए।