काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग विशेष अदालतले १० लाख रूपैयाँ धराैटी मागेपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा गच्छदारलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले उक्त जग्गा छोरा नबिनकै नाममा दर्ता गरेका नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेललाई भने पत्र समेत काटेन । नेकपाको दुई तिहाइ सरकार भएको बेला केपी ओलीको दबाबमा बिष्णु पौडेललाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने त  परै जाओस बयान समेत लिएन।

बालुवाटार जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने मुख्य नाइके शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी महासचिव पौडेलका विश्वासपात्र रहेको कुरा पुष्टी भइसक्दा पनि उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा २२ माघ २०७६ मा गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका १७५ बाहेक पौडेल बाबु /छोरासहित पनि अन्य व्यक्तिको पनि यसमा संलग्नता देखिएको छ । जसमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह लगायत छन् ।

त्यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी,  विष्णु पौडेल, नवीन पौडेललगायत पनि आरोपी हुन। ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी) ले पनि ठगी तथा कीर्तेमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन मात्र बाँकी छ।

गच्छदारमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोहीको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको अभियोग लगाइएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र तत्कालिन सचिव दिप बस्नेतले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको र गुठी कायमै नहुने जग्गा कायम गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । सो मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री भने माधव नेपाल थिए । नेपालकै मन्त्रिमण्डलले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर, गच्छदारले जग्गा आफ्नो नाममा भने दर्ता गरेका थिएनन् । महासचिव पौडेलकै डिजाइनमा उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा ढकाल, सुवेदी र भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङले ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए । ढकाल, सुवेदी र  गुरुङमाथि अख्तियारले मुद्दा चलायो।

देखावटी रुपमा उक्त जग्गा शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीको श्रीमती माधवी सुवेदीबाट महासचिव पौडेलका छोरा नवीनको नाममा हक हस्तान्तरण भएको भनिए पनि ललिता निवास प्रकरणका सम्पूर्ण डिजाइनर पौडेल नै रहेको खुलेको थियो। तर, गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले महासचिव पौडेल र उनका छोरालाई अहिलेसम्म एकपटक पनि बोलाएको छैन ।

अख्तियारमा  केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त छन्। राईले अब पौडेल बाबु/ छोरालाई पनि अनुसन्धानमा तानेर मुद्दा चलाए भने अख्तियारको कारवाही निस्पक्ष हुने देखिन्छ। त्यस्तै, राईमाथि लाग्दै आएको ओलीसँगको साँठगाँठको पनि अन्त : हुने देखिन्छ । यो बिषय अख्तियार प्रमुख राई र सिआईबीसामु अहिले अग्नि परिक्षाको रुपमा खडा भएको छ।

ललिता निवासको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । लाखौं रुपैया आना पर्ने जग्गालाई २०६१ सालमा प्रतिआना ४ लाख ५० हजार रूपैयाँमात्र रहेको कुरा सतप्रतिशत अपत्यारिलो हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यतिबेला रिङरोडबाहिर नै जग्गा ५ लाख आना थियो भने बालुवाटारमा त्यति सस्तोमा पाउन सम्भव नै नहुने जानकारहरु बताउँछन्। यस्तो अपत्यारिलो मूल्यमा जग्गा किनबेच भएको देखिएकाले पनि ८ आना महासचिव पौडेलले घुसबापत नै पाएका हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको थियो।  पौडेल बाबु/ छोराले  उक्त जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएपछि सबैले उठाउँदै आएको एउटै प्रश्न हो- घुस लिएर फिर्ता गर्नेमाथि छानविन नै गर्न नमिल्ने कुन चाहि नियममा लेखिएको छ ?

तर,ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्दाखुल्दै पनि महासचिव पौडेललाई भने एकपटक पनि बयानमा नबोलाएपछि अख्तियारको विश्वसनियतामाथि अनेक प्रश्न उब्जिँदै आएको छ ।