काठमाडौँ। सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई  ५ अर्बको सहमति प्रदान गरेको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदवहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ५ अर्बको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ । खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ ।

मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गरेका छन्।

जसअन्तर्गत सङ्घीय अस्पतालका लागि रु ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत रु ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडियू, भेन्टिलेटर, आइसियूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सङ्घीय तथा निजी अस्पताललाई रु ९६ करोड १२ लाख ११ हजार निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत रु ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।