काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सोमवार  प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट  नेता महेश बस्नेतले न्यायपालिकामाथि अभद्र,अमर्यादित र अशोभनीय टिप्पणी गरेका छन् ।

बस्नेतले  सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको नामै किटेर लगाएको आरोपप्रति सर्वोच्च प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतको भनाइ छ । अदालतको फैसला अस्वीकार गर्ने भन्दै खुलम खुल्ला  चुनौती दिएका बस्नेतले अदालत सेटिङमा चलिरहेको आरोप लगाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले यसलाई मानहानीको विषय बनाउन  सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि बस्नेतले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कार्यकर्ताहरुलाई बिरोध प्रदर्शनमा उत्रन निर्देशन दिए। उनै बस्नेत आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै माइतीघर मण्डला पुगेर सर्वोच्च अदालतलाई ‘घाँस खुवाएर’ सेटिङमा फैसला गराएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।

बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश राणाको नामै किटेर बस्नेतले एमालेलाई हराउन मन भए कांग्रेस प्रवेश गरेर चुनावमा आउन चुनौती दिएका थिए  ।

बस्नेतले फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्दै न्यायपालिकामाथि गरेको अमर्यादित टिप्पणीले उनलाई मानहानीको मुद्दा र जेल नै जानसक्ने एक  कानून व्यवसायी बताउँछन् । अदालतको मानहानी भएको ठहर भएमा ५ हजार जरिवाना वा ६ महिना वा दुबै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

https://www.facebook.com/watch/?v=999171987586221