काठमाडौं। बिमा समितिले सेटिङका आधारमा दिएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स रोकी अर्बौं चलखेलमा संलग्न गिरोहलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । एक सचेत नेपाली नागरिकको नामबाट शुक्रबार आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीमा लेखिएको छ–‘बीमा समितिबाट कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागी निषेधाज्ञा जारी भइराखेकै समयमा कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा समेत निषेध गरी गोप्य सिलबन्दी प्रस्तावको एकैसाथ प्रस्तावकहरू समक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत बेवास्ता गरी भित्री सेटिङको आधारमा एक अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरी पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सञ्चालन अनुमतिको लागि पूर्व स्वीकृति इजाजत पत्र दिने गैर कानुनी निर्णय भएको छ।’

उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्ट र उनका भाइ दीपक भट्टबीचको मिलेमतोमा गैरकानुनी काम भएको र आर्थिक प्रलोभनमा लाइसेन्स दिएको उल्लेख गरिएको छ।

सो कम्पनीका प्रस्तावक शेयर सदस्यको नामावली समेत निवेदनमा संलग्न गर्दै निवेदकले त्यसका प्रस्तावित शेयर सदस्यको आर्थिक नैतिकता माथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। यसरी प्रश्न उठाउन सकिने व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा यस्तो सार्वजनिक उत्तरदायित्व सहितको कम्पनी सञ्चालन हुन् नहुने निवेदकले जिकिर गरेका छन्।

नयाँ कम्पनीमा लगानी गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसको प्रमाण स्वरूप सो कम्पनीका प्रवर्द्धक मध्येका एक व्यापारी सुलभ अग्रवाल हुन् । जो थर्मल गनको कालोबजारी गरेर गत २०७७ चैत्र २५ गते पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका व्यक्ति हुन् । उनको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक विभिन्न १४ वटा बीमा व्यवसायसँग असम्बन्धित कम्पनीको नामबाट २ अर्ब ३३ करोड शेयर लगानी गर्ने गरी छुटाइएकोले त्यसबाट बीमा व्यवसाय इतरका संलग्नता हुने र बजारमा त्यसले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने आशङ्का निवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

यसै गरी, गत २०७७ चैत्र महिनामा उपभोक्तालाई छड बिक्री गर्दा नापतौलमा समेत ठगी गरेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपोक्ता संरक्षण विभागले अनुसन्धान जारी राखेको राजेश हार्डवेयरलाई समेत उक्त पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर धनी बनाइएकोप्रति पनि निवेदनमा आपत्ति जनाइएको छ।

अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स १० करोड कित्ताको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा थप १० रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा एक अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। कम्पनीको मूल्य उच्च भएकाले लगानीकर्ता पनि प्रतिकित्ता थप रकम बुझाउन सहजै भएका हुन । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धतासहित केही पेस्की रकम बुझाएपछि लाइसेन्स दिइएको समाचार बाहिर आएको थियो ।

बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल समेत यो खेलमा संलग्न रहेको उजुरीमा खुलाइएकाे छ। सिलवालकै योजनामा एकातिर मूल्यांकन क्राइटेरिया पनि सार्वजनिक गरिएन भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्दा बन्द सूची बुझाउने कम्पनीको रोहबरमा सिलबन्दी खोल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भनाइ रहेको छ । छनोट प्रक्रिया नै अपारदर्शी रहेको हुँदा सिलवाल बिना यो काम हुन नसक्ने देखिन्छ।

बिमा समितिले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आह्वान गरेको सूचनामा पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए। हिमालयनसहित प्रुडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए। अन्य कम्पनीका सञ्चालकले पनि चलखेल गरेका थिए । तर, उनीहरुको प्रयास सफल हुन पाएन ।

हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्न केही चलेका व्यापारिक समूहले नेतृत्व गरेका थिए। यसबारे विस्तृत जानकारी अख्तियारमा दर्ता भएको निवेदन (तलको पीडीएफ फाइल) मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, लाइसेन्स दिलाउन सेटिङ मिलाउने विचौलिया दीपक भट्टका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। त्यसमा लेखिएको छ–‘गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरी हातहतियार एवं राशन ठेक्काको व्यापारमा संलग्न दिपक भट्टले हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा इन्फिनिटी होल्डिङको नाममा ४५ करोड रुपैयाँ शेयर लिएका छन्। ’

उनीमाथिको अर्को आरोप छ–भट्टले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीको दलालका रूपमा तत्कालीन सरकारी नेतृत्वलाई भ्रष्ट्राचारद्वारा प्रभावित तुल्याई बिना प्रतिस्पर्धा बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको ठेक्का उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउने कार्य सम्पन्न गरेका थिए। उनीमाथि कर छलीका लागि प्रख्यात रहेका ट्याक्स हेभन मुलुक भर्जिन आईल्याण्ड तथा संयुक्त अरब इमिरेटको दुबईमा समेत विभिन्न आपराधिक गिरोहसँग साँठगाँठ राखेर कालो धन नेपाल भित्र्याई सोही स्रोत नखुलेको रकम यो कम्पनीमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगानी गरेको समेत आरोप छ।

त्यस्तै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षहरूले यसै विषयमा अख्तियारमा अर्को निवेदन समेत हालिसकेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले यो प्रकरणमा अर्बौँको आर्थिक चलखेल भएकोले पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यसरी उजुरी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौँ रहेका छन्।