काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताएका छन ।

आज मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । सर्वोच्चले जवाफ मागे बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत बिहीबार १७ बुँदे जवाफ पठाएका छन् ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषदका २० जनामन्त्री एकै पटक पदमुक्त भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय बन्न पुगेको छ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ  :