काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिर्देशक शैलेन्द्र खनालले नचाहँदा २०७७ चैतमै हुनुपर्ने डीआईजी बढुवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलले सशस्त्रका सबै पदमा बढुवा गर्नका लागि गत चैतदेखि नै आग्रह गरे पनि उनले बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

जसका कारण सशस्त्रमा रिक्त विभिन्न १०६ पदमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारहतार बढुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । महिनौंदेखि बढुवा रोकिँदा सशस्त्रका सकल दर्जाको वृत्तिविकासमा असर पर्दैआएको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार, सशस्त्रमा डीएसपीदेखि डीआईजीसम्म १०६ पद रिक्त छन् ।

सशस्त्रले रिक्त ३ डीआईजी पदमा बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । ३ दिनभित्र सशस्त्रका एसएसपीहरुलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालगायत बढुवा प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउन २०७८ असार १६ गते सूचना जारी गरेको छ । डीआईजीका ३ सिटमध्ये २ सिट मात्र यो पटक पदपूर्ति हुने देखिएको छ । हाईलेभल म्यानेजमेन्ट कोर्स गरेका एसएसपी दुईजना मात्र छन् । एसएसपीद्वय कालीदास धौबजी र कुमार न्यौपानेले मात्र हाइलेभल म्यानेजमेन्ट कोर्स गरेका छन् ।
हाइलेभल म्यानेजमेन्ट कोर्स नगरी डीआईजी बढुवाको लागि योग्य नहुने भएकाले दुई पदमा मात्र बढुवा हुने देखिएको छ । गत मंसिरमा डीआईजीका ६ पद रिक्त भएकोमा हाईलेभल म्यानेजमेन्ट कोर्स गरेका ५ जना मात्र थिए । एक पद रिक्त रहन गएको थियो । २०७७ चैतमा प्रजाभक्त श्रेष्ठ अवकाश भएपछि दुई पद रिक्त हुन गयो । त्यतिबेलै बढुवा गर्न एआईजीद्वय केसी र पौडेलले आईजीपी खनाललाई आग्रह गरेका थिए । तर उनले चासो नदेखाएपछि बढुवा हुन सकेको थिएन ।

२०५७ माघमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट एक तह बढुवा गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको थियो । सशस्त्र स्थापना भएपछि नेपाल प्रहरीबाट आएका सईमध्येका कालीदास धौबजी र कुमार न्यौपाने डीआईजी बढुवाका दाबेदार भएका छन् । सशस्त्र स्थापना हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा सेवा प्रवेश गरेका सशस्त्रको आफ्नै जनशक्ति अहिलेसम्म डीएसपी बढुवा हुनसकेका छैनन् । कतिपय डीएसपी भए पनि सशस्त्र स्थापना पछि भर्ना भएका इन्स्पेक्टरमै छन् । १६ वर्षसम्म वृत्तिविकास नहुँदा सशस्त्रमा चरम निराशा छाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको आफ्नै जनशक्ति यति निराश हु“दा पनि संगठनको कमाण्ड सम्हालेका आईजीपी शैलेन्द्र खनालमा कत्तिपनि हीनताबोध छैन । नेपाल प्रहरीको असई/सईबाट सशस्त्रमा आएका डीआईजी बढुवाका दाबेदार हुँदा संगठन स्थापना भएपछि सेवा प्रवेश गरेका सप्रनिहरु भने इन्स्पेक्टरमै छन् । उनीहरु असई/सई एसपी, एसएसपी, डीआईजी मान्न बाध्य छन् । यो भन्दा बिडम्बना के हुनसक्छ ? सशस्त्रका एक डीएसपीको गुनासो छ । अहिले बढुवा हुन लागेका धौबजी र न्यौपाने नेपाल प्रहरीको सईबाट आएका हुन् । उनीहरु दुबै प्राविधिक हुन् ।  आईजीपी खनालले सशस्त्रका ती पीडित अधिकृतहरुको वृत्तिविकासमा कत्ति पनि चासो नदिएको आरोप छ । बरु उनी मानव स्रोत विभागबाट सरुवा बढुवामा भने जस्तो गर्न एआईजीको फेरबदल गर्नमै बढी चासोको साथ लाग्दै आएका छन् । मानवस्रोतमा आफूले भनेबमोजिम सरुवा बढुवामा चलखेल गर्नका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा उनले एआईजी फेरबदल गरेको आरोप छ ।

सरुवामा चलखेल

सशस्त्र प्रहरीमा सरुवाको मौसम सुरु भएको छ । अर्काे वर्ष सरुवा गर्नुभन्दा अगावै २०७८ चैत २८ मा अवकाश हुने भएकाले आईजीपी शैलेन्द्र खनालले जतिसक्दो सरुवामा असुली गर्ने नीति लिएका छन् । सशस्त्रमा आईजीपी खनालको भित्री टीममा एउटा टोली सक्रिय रहेको छ । जसमा केही एसएसपी, निलबाराही गणका एसपी पूर्ण साउद, केन्द्रीय लेखाका प्रमुख गणेशबहादुर मल्ल एपीएफ अस्पतालका लेखा अधिकृत महेन्द्र हमाल, पीए नारायण गुरुङ, सन्तोष चन्दसहितको टोली खनालको किचेन क्याबिनेट मानिन्छ ।
यही टीमले चाहे अनुसार, लेखा अधिकृतदेखि तराईका २१ जिल्लाका गणका इञ्चार्जहरुको सरुवा हुने गरेको गुनासो छ । सरुवाको दररेट यही टोलीले तय गर्ने गर्दछ । यो टोलीले तय गरेको लिस्ट अनुसार गण हेरी आईजीपी खनालबाट सरुवा हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि लेखाअधिकृतको सरुवालाई लिन सकिन्छ ।

आईजीपी खनालले लेखा अधिकृत सरुवाका लागि कसैले भनेमा त्योभन्दा माथिल्लो निकायको सिफारिस छ भन्दै आफ्नै विश्वास पात्रहरु मात्र खटाउने गरेको गुनासो पीडितहरुको रेहको छ । गत वर्ष लेखा अधिकृतको सरुवामा सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने मद्दति सेवा निर्देशनालयमा उमाकान्त जोशीलाई सरुवा गरिएको थियो । मद्दति सेवा निर्देशनालयका महेन्द्र हमाललाई एपीएफ अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो ।

यो वर्ष पनि लेखाअधिकृतको सरुवामा आइजीपी खनालले अन्याय गरेको गुनासो रहेको छ । ईन्चार्ज र लेखा अधिकृत अनुकूल हुँदा खरिदलगायतको बजेट चाहे अनुसार परिचालन गर्ने मौका मिल्छ । उदाहरणका लागि यो वर्ष निलबाराही गणमा ठूलो रकम बजेट पठाएर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्दै ५ लाखभन्दा कमको विभिन्न टुक्रामा खरिद कार्य गरी अनियमित कार्य गरिएको स्रोत बताउँछ । निलबाराही गणका एसपी पूर्ण साउद आइजीपी खनालका अतिविश्वासिला भएकाले उनी प्रमुख भएको गणमा धेरै बजेट पठाएर दुरुपयोग गरिएको स्रोत बताउँछ ।

एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका एसपी साउदले ६२५ जनाको दरबन्दी रहेको निलबाराही गणमा ४ सयभन्दा बढीलाई बिदा छाडेर रासनमा समेत घोटाला गर्दै आएको आरोप छ । निलबाराही गणको अभिलेख हेर्ने हो भने १५० जना मात्रै जनशक्ति त्यहा“ दैनिकरुपमा रहेको देखाउने श्रोतको दावी छ । स्मरण रहोस्, धेरै भन्दा धेरै स्टाफलाई बिदा छाड्दा राशनको रकम लाखौं लाख बचत हुन्छ र त्यो हाकिमले चाहे अनुसार भोजन गर्न पाउँछन् । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।