पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सिंगो प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौं ।’

विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कार्यलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बननाउने खेलको संज्ञा दिए । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहीत स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको भनाइ राखे ।

डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्बपक्षीय बैठक डाकेको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको भनाइ राखे । उनले प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको भन्दै सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनपूर्ण काम हुन लागेको बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको हो, सिंगो प्रदेश सभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ । नागरिकलाई साथमा लिएर यो आयोजना बिफल बनाएरै छाड्छौं ।’

अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाए । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने बताए । संघ सरकारले एकातिर जल खेलकुद र अर्कोतिर पानीजहाजको कुरा गर्ने अनि त्यही कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने योजना बुन्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नवलपुर सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले यो परियोजनाका बारेमा सुरुदेखि नै स्थानीय तहबाटै विरोध हुँदै आउँदासमेत केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘डाइभर्सन गर्दा हुने खतराका बारेमा हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग बारम्बार छलफल गरेका छौं, यो परियोजना कहींबाट निर्देशित र परिचालित छ ।’ समग्र कालीगण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण आवश्यक पर्ने सुझाव उनको छ ।
प्रतिनिधिमण्डको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व सांसद एवं कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शंकर पाण्डेले संसारभरका ३ अर्बभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाविपरीत हुन लागेको यो काम पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत हानिकारक रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्तै लैजान खोज्नु कुनै पनि पक्षमा राम्रो हुन सक्दैन, यसलाई रोक्न प्रदेशवासी एकजुट हुनुपर्छ ।’
केदारेश्वर महादेव मणि सेवाश्रम समितिका पीठाधीश डा. लेखनाथ आचार्यले पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको देवघाटधामको महत्वबाट आरिश गर्नेहरुबाट कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना निर्देशित रहेको भनाइ राखे । ‘उनले भने काशी, हरिद्वार र ऋषिकेषको महत्व गंगाकै कारणले भएको हो, जब देवघाटमा पानी नै हुँदैन भने कसरी तीर्थस्थल हुन्छ ? काशीको विकल्प देवघाट बन्दै गएको छ, देवघाटको महत्व घटाउन खेलिएको षड्यन्त्र हो यो ।’
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज तथा प्राज्ञ सभाका अध्यक्ष डा. नारायण अधिकारीले गौरवपूर्ण संस्कृति र सभ्यता बोकेको नदीमाथिको आक्रमण कुनै हालतमा सह्य नहुने भनाइ राखे ।

विश्व हिन्दु महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालले भारतलाई रिझाउन र खुसी पार्न यो चाल रचिएको भन्दै नेपालको पर्यावरण बिगारेर भारतीय भूमिमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना अघि सारिएको भनाइ राखे । संस्कृत क्याम्पसका प्रमुख डा. जगन्नाथ रेग्मीले प्राकृतिक सम्पदालाई बचाउनुको साटो दोहन गर्नतिर लाग्ने सरकारको नीति बुझिनसक्नु रहेको बताए ।
कालीगण्डकी बचाउन अभियानका अभियन्ता कुलराज चालिसेले कालीगण्डकी सीमा नदीमा नभएर यसले समस्त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै अबुझपूर्ण निर्णय नगर्न चेतावनी दिए ।