काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सम्बन्धि मुद्दामा शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा बहसमा आएका कानुन व्यवसायीहरुसँग सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेश जवराको सवाल जवाफ चलिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारले ७६ (४) को प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भन्ने लेखेको छ नि ?’ उक्त प्रश्नको जवाफमा बन्दीले भनेका थिए, ‘हामीले त्यो निर्णयको बदर माग गरेको होइन । उल्लंघन गरेको छ मात्रै भनेको हो ।’

प्रधानन्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया सुरु नभई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ?’ जवाफमा अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत छैन भन्ने स्वीकार गरिएको अवस्था रहेको बताए ।

त्यसैगरी आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका समाधान खोज्नेभन्दा अवरोध गर्ने भएको टिप्पणी गर्दै ‘राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने, के गर्‍या हो यो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको शक्ति लिखित रुपमा लिइने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो, यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’

अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका छन् । उनले पहिला संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने अनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताए । खातीले भने,‘वैकल्पिक सरकार उहाँसहितको नभएर उहाँ रहितको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।’

‘मालाफाइड इन्टेन्सनले गरिएको कार्य हो यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।’ उनले थप भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउनका लागि संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले भने ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण यहाँबाट हुनुपर्ने छ । यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो । संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३) को व्यवस्था २०४७ को संविधानमा पनि थियो । दलको समर्थन मात्रै नभई सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको हो ।’