काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणी शर्मासहित तीन जनाबिरुद्द एक अर्ब ३३ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार   २०७१ सालमा गठित कर फछर्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गरिएको हो । शर्मा तत्कालिन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक र आयोगका सदस्य सचिव समेत दिए ।

आयोगले १ अर्ब ३३  लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ भ्रष्टार भएको भन्दै तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग) ले नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई वदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रु १,००,३३,२०,३८५।( अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ)  बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आयो ।

तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग)  को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो रु  १,००,३३,२०,३८५।( अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ)  कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१०) र दफा ३ को उपदफा १० को देहाय (झ)  बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।’