काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेपछि ओलीले बिहीबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् १८ बुँदामा लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै ओलीले बुझाएको जवाफको पूर्णपाठ यस्तो छ :-

१. संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन :
२. दलीय अनुशासन उल्लघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन :
३. धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत छ :
४. आफूले दलीय नियन्त्रण रहनेगरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भत नै दुषित छ :
५. अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन :
६. विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ? :
७. मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिए :
८. वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन र छैन :
९. प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत :
१०. धारा ७६ को उपधारा (३) र ७६ को उपधारा (५) नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाका सरकार हुन् :
११. राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ :
१२. राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक :
१३. निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो :
१४. विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप भएको छ :
१५. जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो :
१६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा पाँच जना सदस्यहरूको मात्र हस्ताक्षर छ :
१७. विपक्षीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गर्नुभएको कागजातको तयारीदेखि पेश गर्दाको सबै कार्य असल नियतसाथ गरिएको र संविधान अनुरुपको मान्न मिल्दैन :
१८. कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ :