कैलाली । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्याको विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आज न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालयसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

संविधानमा मन्त्रिपरिषद सदस्यको संख्या प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउन पाइने व्यवस्था छ । तर, ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय मात्र हुन सक्ने रिट निवेदकको दाबी छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार ६ गते बोलाएको छ ।