काठमाडौं। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसंगै नेपाल निर्माण व्यवसायी  महासंघले बोलपत्रका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगितको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि सो बिरुद्दमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ १८ गते निषेधाज्ञा अवधीभर र निषेधाज्ञा खुलेको १५ दिन सम्म बोलपत्रको प्रक्रिया बन्द गर्नको लागि अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ।  तर, वर्तमान केपी ओली सरकार भने सर्बोच्चको आदेशलाई अपहेलना गर्दै धमाधम  अर्बौका टेण्डर निकालेर घोटाला गर्दै छ।

सर्बोच्चको आदेश बिपरित प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणको नाममा अर्बौको  चलखेल भएको हो । मदन भण्डारी रंगशालाको टेण्डर प्रक्रिया मिलाएर करोडौं हिनामिना हुन लागेको हो ।

हिनाहिनाको आशंकापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी परेका छन्।  छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निर्देशिका पालना नभएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालिसकेको स्रोतको भनाइ छ।

करिब चार अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो रंगशाला निर्माणको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत १६ बैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

जबकी सर्वोच्च अदालतले  कालीकोटको उस्तै प्रकृतिको एक टेण्डरमा जेष्ठ १८ गते निषेधाज्ञा अवधीभर र निषेधाज्ञा खुलेको १५ दिन सम्म बोलपत्रको प्रक्रिया बन्द गर्नको लागि अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ। तर पनि टेण्डर रद्द नगरिकन राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले आफु निकट एचएन कन्ट्रक्सनसँग मिलेर  अनियमितता गर्न लागेलागेको स्रोतको दाबी छ।

यस बिषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनका कर्मचारीहरु केही बोल्न चाहदैनन्।

एकातिर सिलवालकै मिलेमतोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ४५ दिनको समय दिनुपर्नेमा ३० दिनमात्र दिइएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद नियमावलीका अन्य प्रावधान समेत मिचिएको छ ।

प्रि–बिड बैठकमा दिएका सुझावहरु कार्यान्वायन नगरिएको र कुनै कम्पनी बिशेषलाई मिल्ने गरी प्राविधिक योग्यता राखिएकाले यसमा मिलेमतो गरी ठूलो अनियमितता गर्न लागिएको उजुरीमा उल्लेख छ । सिलवालले प्रधानमन्त्रीलाई समेत आफुले मिलाउने भन्दै डिल गरेको स्रोतको दाबी छ।

ठूला तथा जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत बैशाखमा मात्र इन्जिनियरीङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रक्सन(इपीसी) सम्बन्धि निर्देशिका ल्याएको थियो । सुरुङमार्ग, रंगशाला, फ्लाइओभर जस्ता जटिल प्रकृतीका निर्माणसम्बन्धि प्रक्रियालाई सह जगर्न सो निर्देशिका ल्याइएपनि यो टेण्डरमा त्यसका प्रावधानहरु पालना नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

त्यो त दमक–३ हम्सेदुम्सेमा सामुदायिक वन रहेको क्षेत्रमा रंगशाला निर्माण गर्न लागिएकोमा त्यहाँ समेत जग्गाको विवाद छ । विकासको नाममा प्रधानमन्त्रीकै गृहनगरमा हुन लागेको यो अनियमितताले ओलीलाई थप बदनाम बनाउने देखिएको छ।