काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरुद्दमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आज न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ भएको थियो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

रिटमा संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम्  संविधानको धारा ७७(३)  को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,  १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको छ ।