काठमाडौँ। सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि त्यसबारे चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूले उक्त कर्जाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाएका छन्।

केहीले सरकारले घोषणा गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’लाई अनुदानजस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने र तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा समेत लिएको देखिएको छ।

कतिपयले चाहिँ कार्यान्वयनमा शङ्का गरेका छन् भने कतिले “सत्ताधारीले कार्यकर्ता र नातेदारलाई बाँड्न” यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेका छन्।

केही जानकारले केही वर्षदेखि नै लागु गरेको यो योजना ‘खासै सफल हुन नसकेको’ भन्ने आम मानिसको “बुझाइ पनि गलत रहेको” बताएका छन्।

‘सस्तो लोकप्रियताको लागि’
सरकारको घोषणापश्चात सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा ‘यसपालिको बजेटमा तपाईँको धारणमा के छ’ भनेर बीबिसी नेपालले सोधेको प्रश्नमा केही पाठक र श्रोताले व्यक्त गरेका धारणहरू पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जाबारे थिए।

उनीहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर पाइने कर्जाबारे हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू र एक जना पूर्वगभर्नरसँग कुराकानी गरी उक्त कार्यक्रमबारेका थाहा पाउनुपर्ने ६ बुँदाहरू बीबीसीले तयार पारेको छ।

१. प्रमाणपत्रलाई होइन, परियोजनालाई कर्जा
धेरैले प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा पाइन्छ भन्ने बुझेका भए पनि त्यो गलत बुझाइ भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए।

उनी भन्छन्, ‘प्रमाणपत्र लगेर देखाउँदैमा वा प्रमाणपत्र राख्दैमा कर्जा पाइने होइन। त्यो एउटा योग्यता हो। ‘म युवा हुँ र मैले स्नातक गरेको छु र मेरो अहिले केही काम छैन’ भन्ने प्रमाण हो।’काम गर्ने हो भने चाहिँ परियोजनाको विकास गर्नुपर्‍यो। त्यो परियोजनालाई ब्याङ्कले विश्वास गर्नुपर्‍यो।’

‘ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले प्रमाणपत्र राखेको भरमा पैसा दिने नभईकन प्रमाणपत्रधारीले व्यवसायको चित्तबुझ्दो प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा त्यो व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउने हो।’

ढकालका भनाइमा कुनै पनि ब्याङ्कले प्रमाणपत्रलाई एउटा योग्यता माने पनि मुख्यतः परियोजनालाई हेरेर नै लगानी गर्छन्।

यसको अर्थ धेरैले बुझेजस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा पाइने होइन कि लगानी परियोजनाका आधारमा कर्जा पाइने हो र त्यसका लागि प्रमाण वा योग्यताका रूपमा प्रमाणपत्र धितो राखिने हो।

२. ब्याजमा मात्र अनुदान
कतिपयले यो कर्जालाई नै अनुदानका रूपमा बुझेको पनि पाइएको ढकाल बताउँछन्।

तर सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि शैक्षिक योग्यता भएको तर बेरोजगार रहेको व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुनका लागि कर्जाको ब्याजमा मात्र अनुदान दिएको उनले बताए।

ब्याजमा अनुदान दिएपछि कर्जा लिनेले पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्छ। अहिले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिँदा त्योभन्दा बढी ब्याजदर रहेको छ।

‘अनुदान भनेको ब्याज हो तर रकम भनेको कर्जा हो। जुन अहिले प्रवाह गरेपछि यो व्यवसायबाट भविष्यमा उठ्न सक्छ भनेर ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने हुन्।’

उनी पाँच वर्षपछि अनुदान सकिएपछि पनि व्यवसाय चलाउन सक्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गर्नेले मात्र यो ऋण पाउन सक्ने बताउँछन्।

उनी ‘म पैसा नभएर मात्र बेरोजगार भएको हुँ, पैसा भएमा म स्वरोजगार बन्न र अरूलाई रोजगारी पनि दिन सक्छु’ भन्ने भरपर्दो आधार प्रस्तुत नगरी ब्याङ्कहरूले ऋण लगानी नगर्ने बताउँछन्।

३. कहिलेदेखि पाइन्छ?
ढकालका भनाइमा बजेटमा घोषणा भए पनि अहिले नै २५ लाख ऋण पाइहाल्ने हुँदैन। हाल यस्तो कर्जाको सीमा सात लाख रुपैयाँ रहेको छ।

उक्त सीमालाई बढाउन अब फेरि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि’ परिमार्जन गर्नुपर्छ।

उक्त कार्यविधि परिमार्जन भएर आएपछि मात्र अहिले बजेटमा घोषणा भएअनुसार कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।

विभिन्न ब्याङ्कहरूका लागि यस्तो कर्जाको कोटा तोकिएको हुन्छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कका लागि ५०० र विकास ब्याङ्कका लागि ३०० जनाको कोटा तोकिएको छ।

ब्याङ्कहरूले कर्जा नदिनका लागि कोटा सकियो भनेर पन्छिने गरेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

उनका अनुभवमा सरकारी ब्याङ्कहरूले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाव हुँदा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे पनि निजीमा लागु गराउन निकै असहज छ।

४. अहिलेसम्म कतिले लिए?
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टका अनुसार गत चैतसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १३९ जनाले कर्जा लिएका छन्।

विभिन्न ब्याङ्कहरूले हालसम्म करिब साढे छ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

अहिले सरकारले विभिन्न १० शीर्षकमा व्यवसाय सञ्चालन तथा स्वरोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि’मा उल्लेख छ।

त्यस्ता कर्जा दुई लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका रहेका छन्।

५. ब्याङ्कहरू किन उत्साहित हुँदैनन्?
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ब्याङ्कहरू खासै उत्साहित नहुने गरेको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको अनुभव छ। उनका भनाइमा धेरै ब्याङ्कहरूलाई यस्ता कर्जा अन्ततः पहुँचवालाकै हातमा पुग्ने र डुब्ने गरेको अनुभव छ।

त्यस्तै, थोरै लगानीको सहुलियतपूर्ण कर्जा उठाउनका लागि पनि उत्तिकै जनशक्ति, खर्च र मेहनत पर्ने भएकाले प्राय: निजी ब्याङ्कहरूले ठूलो लगानीतिर आकर्षित हुन्छन्।

त्यसका अतिरिक्त प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जामा उनीहरूले ऋणीलाई झट्ट विश्वास पनि गर्दैनन्।

‘उदाहरणका स्नातकोत्तर गरेको मान्छेले आवेदन दिइहाले पनि उनीहरूमा के दक्षता छ भनेर प्रमाणित गरिहाल्न सकिँदैन। त्यस्तोमा ब्याङ्कहरूले विश्वास गरिहाल्दैनन्,’ उनी भन्छन्।

६. ‘असफल कार्यक्रम’
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका भनाइमा सरकारले लोकप्रियताका लागि यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरे पनि विगतका अनुभवले यो ‘असफल कार्यक्रम’ हो।

उनी कतिपयले पछिल्ला केही वर्षमा मात्र यो कार्यक्रम आएको भन्ने धारणा व्यक्त गरे पनि त्यो सत्य नभएको बताउँछन्।

क्षेत्री पञ्चायतकालमा समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम आएका र सफल हुन नसकेको स्मरण गर्छन्।

क्षेत्रीले भने, ‘बेरोजगार स्नातकहरूलाई भनेर पञ्चायत व्यवस्थामा पनि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो, कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र, त्यति बेला पनि जो सत्ताका नजिक थिए, उनीहरूले मात्र पाए।’

उनी त्यस बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीले त्यस्तो कर्जा लिएर रत्नपार्क-कीर्तिपुर बस चलाउने प्रयास गरेर असफल भएको दृष्टान्त दिन्छन्।

पछि त्यो कर्जा डुबेर सरकारले नै ब्याङ्कहरूलाई पैसा तिरिदिनुपर्ने अवस्था आएको क्षेत्रीले स्मरण गरे।

उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट ल्याइएका यस्ता पपुलिस्ट किसिमका कुराहरूले रोजगारीलाई वृद्धि गर्नेभन्दा पनि सरकारले केही समयका निम्ति ‘ओहो हामीलाई हेरिदियो है’ भन्ने भाव दिनका लागि मात्र हुन्।’

क्षेत्रीका भनाइमा नेपालमा यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग हुने र पछि त्यसलाई सरकारले नै सकार्नुपर्ने अवस्था आएका धेरै उदाहरणहरू छन्।

त्यस्तै अर्को उदाहरण वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि भएको उनको अनुभव छ।

त्यसरी सहुलियत दुरुपयोग हुनुमा सत्ताधारीहरूको कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने उद्देश्य हुनु र उनीहरूकै सिफारिसमा कार्यकर्ताले सहुलियत पाउने अवस्था हुनु प्रमुख कारण रहेको क्षेत्रीको विश्लेषण छ। (बीबीसी नेपालीले तयार पारेको यो सामग्री)